डीएनए हिंदी: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की ताजा खबर से पता चलता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई से शुरू होने वाले अपने महंगाई भत्ते में वृद्धि मिलने की उम्मीद है. हालांकि सरकार महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा जल्द ही कर सकती है.
चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार पहली बार महंगाई भत्ता बढ़ाने की योजना बना रही है. एआईसीपीआई (AICPI) के अप्रैल के आंकड़ों के आधार पर संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में उनके वेतन में लगभग 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है. इस बढ़ोतरी की सीमा मई और जून महीने में दर्ज आंकड़ों पर भी निर्भर करेगी. इन महीनों के दौरान एआईसीपीआई के अनुकूल आंकड़े महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं.
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आइए अनुमानित महंगाई भत्ता वृद्धि की सीमा पर नजर डालते हैं. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. अगर महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की और वृद्धि की जाती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा. मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अप्रैल के लिए एआईसीपीआई का आंकड़ा 134.2 अंक है, जिसके परिणामस्वरूप डीए स्कोर 45.06 है. इंडेक्स मई और जून के दौरान 46.40 तक पहुंचने का अनुमान है, इस तरह 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की ज्यादा संभावना जताई जा रही है.
अब देखते हैं कि इस वृद्धि का कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 18,000 रुपये है, तो 42 प्रतिशत की वर्तमान दर पर महंगाई भत्ता 7,560 रुपये होगा. हालांकि, 46 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आधार पर डीए की गणना पर विचार करते हुए, यह 8,280 रुपये की राशि हो जाएगी. नतीजतन, मासिक वेतन में 720 रुपये की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप 99,360 रुपये की वार्षिक वृद्धि देखने को मिलेगी.
डीए बढ़ोतरी के अलावा, कर्मचारियों को जुलाई में अपने मूल वेतन में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है. कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. नतीजतन, अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो यह बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.
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