डीएनए हिंदी: भारत सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी (7th Pay Commission) का ऐलान कर दिया है. कयास लगाया जा रहा है जुलाई में यह DA मिल सकता है. प्रति माह 3,500 रुपये तक के मूल वेतन के लिए, डीए दर वेतन का 701.9% होगी, जो न्यूनतम 15,428 रुपये होगी. 3,501 रुपये और 6,500 रुपये प्रति माह के बीच मूल वेतन के लिए, डीए दर वेतन का 526.4% होगी, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगी. 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक के मूल वेतन के लिए, डीए दर वेतन का 421.1% होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगी. ये सभी दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हैं.
"01.07.2023 से न्यूट्रलाइजेशन की पुरानी प्रणाली पर 2.00 रुपये प्रति पॉइंट शिफ्ट की दर से 96 अंकों की वृद्धि के लिए देय आईडीए की मात्रा, शायद 192 रुपये और एआईसीपीआई (AICPI) 8813 पर, अधिकारियों को देय डीए 16215.75 रुपये हो सकता है विभाग ने कहा, बोर्ड स्तर के पद पर, बोर्ड स्तर के नीचे के पद पर और 1987 के सीपीएसई में आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के वेतनमान.
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महंगाई भत्ता (डीए)
डीए का मतलब जीवनयापन की लागत का समायोजन है जो इन कर्मचारियों को दिया जाता है. सरकार कर्मचारियों को उच्च मुद्रास्फीति के कारण लगातार बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए डीए का भुगतान करती है.
महंगाई भत्ते की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए: डीए की गणना इस प्रकार की जाती है - {(पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष -2001 =100) का औसत -115.76)/115.76} x 100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, डीए की गणना --- {(पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष -2001 =100) का औसत -126.33)/126.33} x 100 के रूप में की जाती है.
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