डीएनए हिंदी: रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने 1 जुलाई, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) को मूल वेतन के 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है.
बोर्ड ने 23 अक्टूबर, 2023 को अखिल भारतीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को एक लिखित संचार प्रसारित किया, जिसमें कहा गया था, “…राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हुए प्रसन्न हैं कि रेलवे कर्मचारियों का देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2023 से मूल वेतन का 42% से 46% की मौजूदा दर से बढ़ाया जाएगा.” इसने 'मूल वेतन' को सरकार द्वारा स्वीकार की गई 7वीं सीपीसी सिफारिश के अनुसार प्राप्त वेतन के रूप में परिभाषित किया, "लेकिन इसमें वेतन का कोई अन्य समय जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है." बोर्ड की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी देने के पांच दिन बाद आई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है.
कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एरियर के साथ जुलाई से लागू वेतन अगले महीने में मिलेगा. रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने दिवाली से पहले इस घोषणा का स्वागत किया है.
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ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा “डीए जुलाई से कर्मचारियों को देय था इसलिए इसे प्राप्त करना कर्मचारियों का अधिकार था. हालांकि, मैं दिवाली से पहले इसके भुगतान की घोषणा करने के फैसले का स्वागत करता हूं.”
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैया ने कहा कि डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को बेअसर करना है.
उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि रेलवे बोर्ड ने समय पर इसकी घोषणा की है, हालांकि, हम जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान की अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं, जिसे सरकार ने कोविड-19 के कारण रोक दिया था.”
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