डीएनए हिंदी: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (7th Pay Commission) के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है. किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38 प्रतिशत की वर्तमान दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि दिखा रही है. जबकि केंद्र सरकार के पेंशनरों को DR प्राप्त होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को जीवन-यापन समायोजन लाभ के रूप में DA प्राप्त होता है.
मुद्रास्फीति (Inflation) के कारण क्रय शक्ति में मासिक वेतन/पेंशन संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए, सरकार आम तौर पर हर छह महीने में डीए/डीआर दर को एडजस्ट करती है.
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए लेटेस्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो श्रम मंत्रालय के एक विंग श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत की गणना सूत्र ((पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76) *100 का इस्तेमाल करके की जाती है. सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र सरकार) के कर्मचारियों के लिए ((पिछले 3 महीनों के लिए एआईसीपीआई का औसत (आधार वर्ष 2016=100) -126.33)/126.33) *100 सूत्र है.
उदाहरण के लिए, 60,000 रुपये के वेतन वाले एक सरकारी कर्मचारी को 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के बाद 2,400 रुपये की मासिक बढ़ोतरी मिलेगी. सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों के प्रभाव को दूर करने में मदद करने के लिए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है.
यह भी पढ़ें:
PM Ujjwala Yojana: सरकार ने की बड़ी घोषणा, सिलेंडर पर इतने रुपये की सब्सिडी की मिली मंजूरी
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
