7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

डीएनए हिंदी: जनवरी 2023 में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी (7th Pay Commission) के बाद लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) वर्तमान में 42 प्रतिशत है. डीए बढ़ोतरी के अगले दौर के आंकड़े और घोषणा को लेकर केंद्र से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. हालांकि, कर्मचारियों की ओर से उम्मीदें अधिक हैं कि यह निर्णय संभवतः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही लिया जा सकता है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा पर नवीनतम डेटा जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच प्रत्याशा बढ़ गई है. जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.44 प्रतिशत हो गई, जो 15 महीने का उच्चतम स्तर है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के इसे 4 प्रतिशत या उससे नीचे रखने के लक्ष्य से काफी ऊपर है. महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी महत्वपूर्ण साबित होती है. जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए मिलता है, वहीं पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) मिलती है.

डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के लेटेस्ट आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों के तहत सहमत फॉर्मूले के आधार पर की जाती है.

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इससे पहले की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है, जिससे डीए का आंकड़ा 45 प्रतिशत हो जाएगा. डीएनए सिस्टर आउटलेट India.com ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि बढ़ोतरी को सितंबर के तीसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.

वरिष्ठ कर्मचारियों को भी इस बार 3 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है. ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई के हवाले से कहा, “जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था. हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तीन प्रतिशत अंक से कुछ अधिक है. सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. इस तरह डीए तीन फीसदी बढ़कर 45 फीसदी होने की संभावना है.

एक बार घोषणा होने के बाद, 2023 की दूसरी डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से प्रभावी होगी.

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