डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की है. डीए (DA) बेसिक पे के 6 फीसदी की दर से होगा और यह 1 मार्च 2023 से प्रभावी होगा. पहले यह बढ़ोतरी सिर्फ 3 प्रतिशत होने वाली थी जो कि अब 6 प्रतिशत होगी. महंगाई से राहत देने के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत यह घोषणा की गई है.
डीए (DA) की गणना संशोधित मूल वेतन और गैर-भत्ते के आधार पर की जाएगी. अगर कोई अन्य भत्ता नहीं है तो मूल वेतन और डीए की गणना की जाएगी. बढ़ा हुआ डीए सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा. पेंशन के मामले में, संशोधित पेंशन पर मंहगाई राहत की राशि की गणना करने और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में पेंशन की राशि आवंटित करने की जिम्मेदारी पेंशन वितरण अधिकारी की होगी.
हालांकि, इस वृद्धि के बावजूद, राज्य सरकार के एक कर्मचारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला डीए अभी भी 32 प्रतिशत ज्यादा होगा. राज्य सरकार के कई कर्मचारी संगठन केंद्र से डीए बराबर करने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में कार्रवाई की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों द्वारा 48 घंटे का 'पेन डाउन' आंदोलन किया गया था.
राज्य सरकार की यह घोषणा बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत की बात है. डीए में बढ़ोतरी से उन्हें अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपने वित्तीय बोझ को कुछ राहत देने में मदद मिलेगी. जबकि केंद्र सरकार के साथ डीए के बराबर करने की मांग अभी भी जारी है, यह वृद्धि सही दिशा में एक कदम है.
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