डीएनए हिंदी: ओडिशा और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक, विभिन्न राज्यों ने दिवाली (Diwali) से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है. जहां कुछ राज्यों ने 3% DA बढ़ोतरी (7th Pay Commission) की घोषणा की है, वहीं अन्य ने अपने कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह कदम पिछले हफ्ते केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद आया है.
केंद्र के इस निर्णय के साथ, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया और बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी. उन राज्यों की सूची देखें जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की है.
तमिलनाडु ने DA में 4% की बढ़ोतरी की
बुधवार को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin) ने 1 जुलाई, 2023 से सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी (7th Pay Commission) की घोषणा की. राज्य सरकार ने कहा कि इस कदम से लगभग 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
तमिलनाडु सरकार ने इस साल मई में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. डीए 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया.
ओडिशा ने DA में 4% की बढ़ोतरी की
पिछले हफ्ते, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Odisha Chief Minister Naveen Patnaik) ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की. इस बढ़ोतरी के साथ अब डीए और डीआर 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जुलाई, 2023 से पूर्वव्यापी रूप से किया जाएगा. डीए बढ़ोतरी से ओडिशा में 4.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
कर्नाटक ने DA में 3% की बढ़ोतरी की
पिछले हफ्ते शनिवार को कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3.75 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. राज्य सरकार ने कहा कि वह महंगाई भत्ते को मौजूदा 35 प्रतिशत से संशोधित कर 38.75 प्रतिशत कर रही है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार सरकारी खजाने से 1,109 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी.
यह भी पढ़ें:
UPI Payment की वजह से क्या क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में आ रही गिरावट, क्या है वजह
कर्मचारी संघों से विरोध मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस साल मार्च में मूल वेतन में 17% तक की बढ़ोतरी की है. इसके बाद राज्य ने पुरानी पेंशन योजना ((OPS) पर वापस लौटने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने की भी घोषणा की.
रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के 11.07 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंटमैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी' स्टाफ को फायदा होगा.
ठाकुर ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) के भुगतान से सरकारी खजाने पर 1,968.87 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.
“रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में, केंद्र सरकार ने 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों को 1,968.87 करोड़ रुपये के पीएलबी के भुगतान को मंजूरी दे दी है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “वर्ष 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. रेलवे ने 1,509 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल लोड किया और लगभग 6.5 बिलियन (650 करोड़) यात्रियों की यात्रा पूरी की गई.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर
