7th Pay Commission
डीएनए हिंदी: केंद्र चैत्र नवरात्रि में कभी भी सरकारी कर्मचारियों (7th Pay Commission) के लिए खुशखबरी सुना सकता है. कयास लगाया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी (DA Hike) की घोषणा कर सकती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगा. अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे मंजूरी देता है, तो डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी.
केंद्र, हर साल की तरह, दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाता है - पहले जनवरी में और फिर जुलाई में. पिछले साल केंद्र ने अपने कर्मचारियों के डीए में पहले मार्च और फिर बाद में सितंबर में बढ़ोतरी की थी. पिछली बार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद यह 34 फीसदी से बढ़कर सीधे 38 फीसदी हो गई थी.
यह पहली बार नहीं है जब मीडिया रिपोर्ट्स केंद्र से डीए बढ़ोतरी की घोषणा का सुझाव दे रही हैं. इससे पहले खबर आई थी कि केंद्र होली के दौरान डीए बढ़ा सकता है.
कितना बढ़ सकता है वेतन?
4% डीए बढ़ोतरी के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का टेक-होम वेतन बढ़ जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 25,500 रुपये प्रति माह है, तो कर्मचारी का डीए 38% पर 9,690 रुपये है और 4% डीए बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 10,710 हो जाएगा.
लेटेस्ट डीए बढ़ोतरी के बाद, कर्मचारी का मासिक वेतन 10,710 रुपये – 9,690 रुपये = 1,020 रुपये बढ़ जाएगा.
इसी तरह, अगर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रति माह 35,400 रुपये की मूल पेंशन मिलती है. 38 फीसदी महंगाई राहत पर उन्हें 13,452 रुपये मिलते हैं तो 42 फीसदी डीआर बढ़ोतरी के बाद उन्हें हर महीने 14,868 रुपये मिलेंगे. इसलिए उनकी पेंशन में (14,868 रुपये से 13,452 रुपये) यानी 1,416 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी.
8वां वेतन आयोग जल्द हो सकता है लागू?
इस बीच, रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र एक नया वेतन आयोग ला सकता है और मौजूदा 7वें सीपीसी (7th CPC) को बदल सकता है. खबरों की मानें तो केंद्र 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2024 में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले पेश कर सकता है और दो साल बाद 2026 में इसे लागू किया जा सकता है.
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