डीएनए हिंदी: महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी अब फिटमेंट फैक्टर में संशोधन (7th Pay Commission) की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उन्हें वेतन वृद्धि में मदद मिलेगी. इस संबंध में केंद्र जल्द ही फैसला लेने वाला है.
Zee Business की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) होने हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर रिवीजन (Fitment Factor Revision) को लेकर काफी बातें हो रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में संशोधन पर विचार कर रही है और संशोधन के बाद अगले साल तक सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है.
फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के बाद बढ़ेगी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर रिवीजन (Fitment Factor Revision) के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. उम्मीद है कि 2024 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है. फिटमेंट फैक्टर में संशोधन के साथ, कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की उम्मीद है. सरकारी कर्मचारी अब सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं.
हरियाणा ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की
हरियाणा सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की. लेटेस्ट बढ़ोतरी के साथ, 1 जनवरी, 2023 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है.
हरियाणा सरकार ने कहा कि बढ़े हुए डीए का भुगतान अप्रैल के भुगतान के साथ किया जाएगा और जनवरी से मार्च, 2023 तक के एरियर का भुगतान मई के महीने में किया जाएगा.
हिमाचल ने डीए में 3% की बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) ने 76 वें हिमाचल दिवस (76th Himachal Day) के अवसर पर की थी.
पेंशनरों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 34 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो पहले 31 प्रतिशत था. इस फैसले से करीब 2.15 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. राज्य सरकार ने बयान में कहा, इससे राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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