डीएनए हिंदी: केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (7th Pay Commission) बढ़ाने के बाद, अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की योजना बना रही है. ज़ी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है.
कितना बढ़ेगा DA?
इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है और मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी मिलेगी.
अगर डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो यूपी सरकार के 12 लाख से अधिक शिक्षक/कर्मचारी और 7 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
नई डीए बढ़ोतरी कब लागू होगी?
प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली अवधि का बकाया भी मिलेगा. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र के अनुरूप डीए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है.
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पिछली बार 15 मई को योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने भी डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. उन्होंने उस समय जनवरी 2023 से डीए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.
केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाया
18 अक्टूबर को, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत अंक बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत करने और अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन को बोनस के रूप में देने का फैसला किया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से क्रमश: 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त जारी करना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगा. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए क्रमशः डीए और डीआर साल में दो बार दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,857 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा. इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में भी डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. डीए और डीआर बढ़ोतरी 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू है.
ठाकुर ने यह भी बताया कि रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के 11.07 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
इस फैसले से आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंटमैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी' स्टाफ को फायदा होगा.
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