डीएनए हिंदी: हमारे घरों में हर रोज लगभग अरहर की दाल (Arhar Dal Price) तो बनती ही है. ऐसे में इसके दाम बढ़ने से आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक मालिकों से अरहर दाल बेचवाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से हो सकता है कि आने वाले समय में दाल की कीमतों में थोड़ी कमी आए.
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने भारतीय बाजारों में आयातित दाल के भंडारो को नियोजित तरीके से बेचने का फैसला किया है. ये तब तक जरूरी है जब तक कि इम्पोर्टेड अरहर दाल मार्केट में न आ जाए.
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) को निर्देश दिया गया है कि वो मिल मालिकों से अरहर दाल की ऑनलाइन नीलामी कराएं और अरहर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
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उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अरहर दाल मिले इसके लिए सरकार ने 2 जून को जमाखोरी और बेईमानी सट्टेबाजी को रोकने के लिए वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया था. इससे अरहर और उड़द दाल के भंडारों पर स्टॉक सीमा लगाई गई थी. इस निर्देश के मुताबिक, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 21 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द दाल की भंडारण सीमा तय किया गया है.
दाल के थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन स्टॉक सीमा तय है. इसके अलावा, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन स्टॉक सीमा निर्धारित है. आपको बता दें कि इन सभी संस्थाओं के लिए विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करना भी जरूरी है.
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकारें अपने राज्य में स्टॉक सीमा के पोर्टल पर लगातार ध्यान लगाए हुए हैं. जिससे कि स्टॉक सीमा निर्देशों का उल्लंघन ना किया जाए. अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा.
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