Rail Budget 2023: हाइड्रोजन पावर ट्रेनें, वंदे भारत में स्लीपर कोच,  बजट में सरकार रेलवे को देगी ये सौगात?

नेहा दुबे | Updated:Jan 31, 2023, 08:16 PM IST

Budget 2023

Budget 2023: 1 बजट को वित्त निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. इस दौरान रेलवे से जुड़े हुए जरूरी प्रोजेक्ट्स और फंड आवंटन पर भी घोषणा होगी.

डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी यानी कि बुधवार को बजट (Union Budget 2023) पेश करेंगी. इस दौरान उनके पिटारे में से रेलवे के लिए क्या सौगात निकलेगी इसपर आम जनता से लेकर एक्सपर्ट्स तक की निगाहें टिकी हुई हैं. बता दें कि साल 2017 से ही रेलवे का अलग से बजट पेश होने की परंपरा खत्म हो चुकी है. ऐसे में रेलवे को लेकर सरकार से लोगों को आम बजट (Budget 2023) के इस सेक्टर में होने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई हैं.

रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा मजबूत

एक्सपर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और हाई स्पीड को और बेहतर बनाने पर होगा. कयास लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार पिछली बार से ज्यादा रेलवे के लिए फंड जारी कर सकती है. इसके साथ ही सरकार रेलवे के लिए नई लाइनों को बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तादाद को बढ़ाने और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट करने पर जोर देगा. आइए जानते हैं सरकार रेलवे से जुड़े किन प्रोजेक्ट्स और मांगों पर ज्यादा फोकस करेगी: 

वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत ट्रेन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है. उम्मीद जताई जा रही है कि वंदे भारत ट्रेनों के लिए सरकार नए रूटों का ऐलान कर सकती है. साथ ही इस दौरान सरकार 400 नई ट्रेनों के लिए घोषणा कर सकती है. साथ ही आम जनता भी वंदे भारत का सफर कर सके इसलिए सरकार स्लीपर कोचेज की भी घोषणा कर सकती है. वहीं सरार धीरे-धीरे शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों को वंदे भारत से रिप्लेस कर सकती है.

ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ट्रेनें

एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत सरकार जिस तरह G20 की अध्यक्षता कर रहा है उस लिहाज से ट्रेनों में ग्रीन हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल पर भी जोर दी जा सकती है. ऐसे में सरकार क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन पॉवर से चलने वाली ट्रेनों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है.

बुलेट ट्रेन और सेफ्टी से जुड़े प्रोजेक्ट

सरकार बाजार में अहमदाबाद से मुंबई के लिए शुरू किए गए बुलेट ट्रेन को रफ़्तार देने के लिए जरूरी घोषणा कर सकती है. FY2022-23 में सरकार ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 19 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया था. हालांकि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा प़ार कर चुकी है. ऐसे में सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए और फंड दे सकती है. इसके अलावा सरकार रेलवे में सेफ्टी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पटरियों की मरम्मत, नए कोच बनवाने जैसे काम कर सकती है.

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