डीएनए हिंदी: Vishwakarma Yojana: भारतीय लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 100 शहरों में ई-बस सेवा की योजना को परमिशन दे दी है. इस ई-बस सेवा योजना पर लगभग 77,613 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. कैबिनेट की बैठक में जिन मसलों पर चर्चा हुआ उस बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि पीएम ई- बस सेवा को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है.
एक जानकारी पता चलता है कि अब पूरे भारत में लगभग 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. मंत्रिमंडल की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस योजना पर जो 77,613 करोड़ रुपये खर्च होने है, इसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ उन शहरों को पहले मिलेगा जहां की आबादी 3 लाख या इससे ज्यादा की है. इस ई-बस योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के अलावा सिटी बसों का भी संचालन किया जाएगा. बता दें कि सरकार से इस योजना के तहत 10 सालों के लिए बस संचालन करने में समर्थन मिलेगा. साथ ही केंद्रीय कैबिनेट द्वारा विश्वकर्मा योजना को भी परमिशन मिल गई है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताते है कि बुधवार 16 अगस्त 2023 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाते हुए मंजूरी दे दी गई है.
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विश्वकर्मा योजना से किन परिवारों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मंत्रिमंडल में जिन योजनाओं पर चर्चा हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों का साथ देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को भी परमिशन दे दी है. इस योजना के लिए उदार शर्तों पर 1 लाख रुपये का लोन भी मिलेगा. बता दें कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद भारत के लगभग 30 लाख विश्वकर्मा परिवोरों को फायदा होगा.
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