डीएनए हिंदी: सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर टैक्स (Export Tax) बढ़ाने की घोषणा की. केंद्र ने निर्यातकों को पहले घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अनिवार्य किया है. सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात (Export Tax on Petrol) पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात (Export Tax on Diesel) पर 13 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया है. एक्सपोर्ट टैक्स वृद्धि की घोषणा के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONJC) के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. आरआईएल के शेयरों में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई, जो लगभग 18 महीनों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि शुक्रवार के शुरुआती सौदों में ओएनजीसी के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट आई.
मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली आरआईएल की जामनगर रिफाइनरी से फ्यूल दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किया जाता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के राजस्व का लगभग 60 फीसदी तेल-शोधन और पेट्रोकेमिकल्स से आता है. जबकि महारत्न ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71 फीसदी का योगदान करती है.
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सरकार ने कच्चे तेल उत्पादकों द्वारा किए गए अप्रत्याशित लाभ पर करों की भी घोषणा की है. सरकार ने उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों से उत्पादकों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ को दूर करने के लिए घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर 23,230 रुपये प्रति टन अतिरिक्त टैक्स लगाया है. निर्यात पर कर तेल रिफाइनर, विशेष रूप से निजी क्षेत्र को फॉलो करता है, जो यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में फ्यूल के निर्यात से भारी लाभ प्राप्त करता है. घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर स्थानीय उत्पादकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के बाद लगाया जाता है.
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घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई के बाद से स्थिर हैं जब सरकार ने कीमतों में कटौती की घोषणा की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई, 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा के बाद से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. घरेलू ईंधन की कीमतें कम रहने की संभावना है. सरकार द्वारा आज घोषित करों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.
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