डीएनए हिंदी: राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) को अब मुफ्त गेहूं, चना और चावल नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार उन लोगों को भोजन वितरित करना बंद कर देगी जिन्होंने अपने राशन कार्ड (Ration Card) में गलत जानकारी जोड़ दी है. फिलहाल सरकार करीब 10 लाख ऐसे राशन कार्डों को रद्द करने की योजना बना रही है, जिनकी पहचान विभाग ने देशभर से की है. समीक्षा प्रक्रिया अभी चल रही है इसलिए आने वाले दिनों में संख्या बढ़ने की संभावना है. मौजूदा समय में 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक राशन कार्ड धारक होने का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
10 को नहीं मिलेगा राशन
सरकार द्वारा अब तक चिन्हित किए गए 10 लाख लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं, चना और चावल नहीं मिलेगा. सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची स्थानीय राशन डीलरों को भेजने के निर्देश दिए हैं जो फर्जी लाभार्थियों के नाम अंकित करेंगे और ऐसे कार्डधारकों की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजेंगे. विभाग सूचना की समीक्षा करने के बाद ऐसे लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द कर देगा. एनएफएसए के मुताबिक, आयकर का भुगतान करने वालों को राशन कार्ड के स्वामित्व से हटा दिया जाएगा. इसके अलावा 10 बीघे से ज्यादा जमीन वाले लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार ने कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान की है जो मुफ्त में राशन बेचकर अवैध कारोबार चला रहे हैं. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि सबसे ज्यादा राशन कार्ड का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में होता है.
केरल में हुआ यह
इस बीच, केरल में, भोजन और अन्य आवश्यकताओं की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, सरकार 13,000 टन चावल वितरित करने में विफल रही है, जिसे केंद्र सरकार ने राशन कार्ड वाले लोगों को मुफ्त वितरण के लिए आवंटित किया था, जिन्हें ज़रूरत थी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राथमिकता वाले पीले और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को हर महीने पांच किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा. हालांकि, सितंबर में लगभग 5,000 टन और अक्टूबर में 8,000 टन से अधिक की कमी का पता चला था. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के हेडकाउंट ने इस अंतर का खुलासा किया. 27 लाख कार्डधारकों को पर्याप्त चावल मिल सकता था यदि यह इतनी मात्रा में वितरित किया गया होता.
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केरल में कितने कार्डधारक
1.54 करोड़ सदस्यों के साथ, केरल में पीले और गुलाबी श्रेणियों में 41 लाख कार्ड हैं. सितंबर व अक्टूबर में विभाग के अंतर्गत एनएफएसए के गोदामों से राशन की दुकानों तक चावल पहुंचाने में देरी के कारण कई कार्डधारकों को चावल का पूरा आवंटन नहीं मिला. नतीजतन, कार्डधारकों को वह चावल प्राप्त हुआ जो दुकानों पर स्टॉक में था. कार्डधारकों को शेष भाग अक्टूबर में प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले वाले हिस्से को केवल उन व्यक्तियों को वितरित करने का विकल्प चुना, जिन्हें पहले कोई चावल नहीं मिला था.