डीएनए हिंदी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होने की संभावना है. यह बैठक विज्ञान भवन में होगी.
इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
जीएसटी दरों में बदलाव: 1 अक्टूबर से जीएसटी दरों में कुछ बदलाव लागू हुए हैं. हालांकि, कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को और कम करने की मांग की जा रही है.
कैशल लेस ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन: सरकार कैशल लेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैशल लेस ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन देने के लिए नए उपाय किए जा सकते हैं.
GST पोर्टल में सुधार: जीएसटी पोर्टल में कई खामियां हैं, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी पोर्टल में सुधार के लिए फैसले लिए जा सकते हैं.
जीएसटी दरों में बदलाव की संभावना
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम करने की संभावना है. इनमें शामिल हैं:
होटलों में ठहरने पर जीएसटी: होटलों में ठहरने पर वर्तमान में 18% जीएसटी लगता है. इस दर को 12% या 15% तक कम करने की मांग की जा रही है.
फूड डिलीवरी पर जीएसटी: फूड डिलीवरी पर वर्तमान में 5% जीएसटी लगता है. इस दर को 0% या 2.5% तक कम करने की मांग की जा रही है.
एयर कंडीशनर पर जीएसटी: एयर कंडीशनर पर वर्तमान में 28% जीएसटी लगता है. इस दर को 18% या 20% तक कम करने की मांग की जा रही है.
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कैशलेस ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन
सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैशलेस ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन देने के लिए नए उपाय किए जा सकते हैं. इन उपायों में शामिल हो सकते हैं:
कैशलेस ट्रांजैक्शन पर छूट: कैशलेस ट्रांजैक्शन पर कुछ प्रतिशत की छूट दी जा सकती है.
कैशलेस ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड: कैशल लेस ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं.
कैशलेस ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन के लिए एप्स और प्लेटफॉर्म: कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए नए एप्स और प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन दिया जा सकता है.
जीएसटी पोर्टल में सुधार
जीएसटी पोर्टल में कई खामियां हैं, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी पोर्टल में सुधार के लिए फैसले लिए जा सकते हैं. इन सुधारों में शामिल हो सकते हैं:
जीएसटी पोर्टल को और अधिक यूजर के अनुकूल बनाना: जीएसटी पोर्टल को और अधिक यूजर के अनुकूल बनाया जा सकता है ताकि व्यापारियों को इसे उपयोग करना आसान हो.
जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को दूर करना: जीएसटी पोर्टल पर होने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है.
जीएसटी पोर्टल पर नए फीचर्स जोड़ना: जीएसटी पोर्टल पर नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जो व्यापारियों के लिए उपयोगी हों.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कैशल लेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और जीएसटी पोर्टल में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है.
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