डीएनए हिंदी: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार नंबर या उसकी एनरॉलमेंट स्लिप के बिना किसी भी तरह का सरकारी लाभ या सब्सिडी नहीं दी जाएगी. देश में आधार नंबर (Adhaar Number) जारी करने वाली सरकारी संस्था UIDAI ने यह बात अपने ताजा सर्कुलर में कही है. यह सर्कुलर पिछले सप्ताह ही सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेजा गया है.
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नियमों को किया गया है पहले से सख्त
UIDAI की तरफ से 11 अगस्त को जारी सर्कुलर में आधार नियमों (Aadhaar rules) को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिनके पास आधार नंबर नहीं होगा, वे सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे. आधार नंबर के बिना जाति, आय आदि से जुड़े वे सरकारी प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे, जिनसे सरकारी योजनाओं में लाभ, सब्सिडी या सेवा लेने की योग्यता तय की जाती है.
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आधार कानून की धारा 7 को भी किया है स्पष्ट
सर्कुलर में UIDAI ने आधार कानून (Aadhaar Act) की धारा-7 (section 7) के मौजूदा प्रावधान को भी स्पष्ट किया गया है. इस धारा में प्रावधान है कि जो आधार नंबर नहीं रखने वाले लोगों को पहचान के वैकल्पिक तरीकों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ, सब्सिडी या सेवा दी जा सकती है.
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लेकिन सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि देश के मौजूदा 99 फीसदी व्यस्क (Adult) नागरिकों को आधार नंबर जारी हो चुके हैं. ऐसे में जिन लोगों के पास आधार नंबर अब भी नहीं हैं, वे आधार नंबर के लिए नामांकन जमा करा सकते हैं और उसकी स्लिप के तौर पर मिले Aadhaar Enrolment Identification (EID) number का उपयोग आधार कानून की धारा-7 के तहत वैकल्पिक तरीके के तौर पर कर सकते हैं.
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इसका मतलब है कि केंद्र या राज्य की किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए कम से कम Aadhaar Enrolment Identification (EID) number या स्लिप दिखानी ही होगी. इसके बिना किसी तरह का लाभ या सेवा नहीं मिलेगी.
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