डीएनए हिंदीः देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त (PM Kisan Yojana 12th Installment) आने का इंतजार कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि नवरात्र में सरकार किसानों के अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर सकती है. इसी बीच उन किसानों के बड़ी राहत की खबर है, जिन्होंने 31 अगस्त से पहले ई-केवाईसी ((e-KYC) नहीं कराया था. सरकार ने पीएम किसान पोर्टल से डेडलाइन की इस कैप को हटा दिया है. अब वो किसान भी बेनिफिट ले पाएंगे जिनका अभी तक ईकेवाईसी नहीं हो सका है. अब किसान ऑनलाइन तरीके से अपना ईकेवाईसी करा सकेंगे. आपको बता दें कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का ऐलान 2019 में किया था. तब से अब तक सरकार दो-दो हजार रुपये की 11 किस्तें किसानों के अकाउंट में जमा कर चुकी है. किसानों को अपने अकाउंट में अब 12वीं किस्त का इंतजार है.
31 अगस्त तक रखी थी डेडलाइन
ई-केवाईसी की डेडलाइन पहले 31 अगस्त तक रखी गई थी. उसके बाद ईकेवाईसी नहीं की जा सकती थी. सरकार ने ईकेवाईसी का प्रोसेस इसलिए शुरू किया था, ताकि अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर किया जा सके. वास्तव में देश के कई हिस्सों से शिकायत सुनने को मिल रही थी कि कई अपात्र किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं. जिसकी वजह से सरकार को काफी नुकसान हो रहा है और पात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हैै. जब से ई-केवाईसी का प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से लाखों किसानों को अपात्र घोषित किया जा चुका है. सरकार किसानों की सहूलियत के लिए कई बार ईकेवाईसी की डेट को आगे बढ़ा चुकी है.
कैसे होता है ईकेवाईसी
- सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां दायीं ओर दिए गए ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर दर्ज करें.
- आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मैसेज आएगा.
- ओटीपी को दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक करें.
- प्रोसेस पूरी होते ही पीएम किसान अकाउंट का ईकेवाईसी पूरा जाएगा.
कब आ सकता है रुपया
वैसे सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वी किस्त जारी करने की डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान योजना की 12वी किस्त दहशरे से पहले यानी नवरात्र के दिनों में जमा की जा सकती है. इससे कई फायदे होंगे. अक्टूबर के महीने में कई बड़े त्योहार हैं. दहशरे के बाद दीवाली और भाईदूज जैसे त्योहार इसी महीने में आ रहे हैं. ऐसे में किसानों रुपयों की किल्लत ना जूझना पड़े ऐसा फैसला लिया गया है.
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