डीएनए हिंदी: रिज़र्व बैंक ( Reserve Bank) एक "पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म" (Public Tech Platform) पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा जिसका उद्देश्य ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के ट्रांसफर को आसान बनाना और इस प्रकार लोन की सुविधा प्रदान करना है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मंच डेयरी लोन, एमएसएमई ऋण (MSME), पर्सनल लोन और सहयोगी बैंकों के जरिए होम लोन, साथ ही प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन (Kisan Credit Card Loan) जैसी वस्तुओं पर परीक्षण के दौरान ध्यान केंद्रित करेगा.
यह प्लेटफ़ॉर्म आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC), ऑनबोर्ड राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) से भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, पैन सत्यापन, आधार ई-हस्ताक्षर और घर/संपत्ति जैसी सेवाओं के साथ जुड़ने में सक्षम होगा.
आरबीआई ने कहा, "लर्निंग के आधार पर, पायलट के दौरान अधिक उत्पादों, इनफार्मेशन प्रोवाइडर और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए दायरे और कवरेज का विस्तार किया जाएगा." साथ ही यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म का पायलट 17 अगस्त, 2023 को शुरू होगा.
आरबीआई ने कहा कि डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति के साथ, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की अवधारणा को अपनाया है जो बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप को भुगतान, क्रेडिट और अन्य वित्तीय गतिविधियों में अभिनव समाधान बनाने और प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है.
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आरबीआई की डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी
डिजिटल क्रेडिट वितरण (Digital Credit Delivery) के लिए, क्रेडिट मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, खाता एग्रीगेटर्स, बैंकों, क्रेडिट सूचना कंपनियों और डिजिटल पहचान प्राधिकरणों जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध है. हालांकि, वे अलग-अलग प्रणालियों में हैं, जो नियम-आधारित लोन की समय पर डिलीवरी में बाधा पैदा कर रहे हैं.
आरबीआई का पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म
“पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म उधारदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित लोन वितरण को सक्षम करेगा.
आरबीआई ने कहा, "एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक खुला आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) और मानक होंगे, जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ी 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं."
आरबीआई का पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म उद्देश्य
इस प्लेटफ़ॉर्म को इनफार्मेशन प्रोवाइडर तक पहुंच और उपयोग के मामलों दोनों के संदर्भ में एक कैलिब्रेटेड फैशन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का इरादा है. यह लागत में कमी, क्विकर डीस्बर्स्मेंट और स्केलेबिलिटी के मामले में लोन देने की प्रक्रिया में दक्षता लाएगा.
प्लेटफ़ॉर्म को केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा विकसित किया जा रहा है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने 10 अगस्त को द्विमासिक मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए इस संबंध में एक घोषणा की थी.
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