डीएनए हिंदी: साल खत्म होने के साथ ही कार मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स पर भारी छूट की पेशकश कर रहे हैं. बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स से संकेत मिलता है कि भारतीय उपभोक्ता स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों में निवेश करने के लिए अधिक उत्सुक हैं. बता दें कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) को एसयूवी भी कहा जाता है. एमयूवी और एसयूवी को परिभाषित करने के लिए नियमों का एक सेट जीएसटी परिषद द्वारा शनिवार को 22% मुआवजा सेस के लिए क्लासिफाइड किया जाएगा. अगर आप एक नए स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) को लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें.
वर्तमान में, 1500 सीसी से ज्यादा इंजन डिस्प्लेसमेंट्स वाली कारों, 4000 मिमी से अधिक की कुल लंबाई, और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस पर 50% कर देना पड़ता है. इसपर 28% जीएसटी और 22 सेस जुड़ा होता है. चूंकि इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है कि SUV के उत्पादकों को आम तौर पर नुकसान होता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहन पर 22 प्रतिशत की मुआवजा उपकर की उच्च दर लागू होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टिप्पणी की है कि एमयूवी पर बहस तब शुरू हुई जब कुछ राज्यों ने सवाल किया कि क्या सेडान को एसयूवी माना जा सकता है. राज्यों ने एमयूवी परिभाषा को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया.
जौहरी के मुताबिक एक समिति तय करेगी कि मोबिलिटी यूटिलिटी वाहनों को भी उच्च उपकर स्तर के तहत आने के लिए इन मानकों का पालन करना चाहिए या नहीं.
मंत्री के मुताबिक परिषद ने केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों (या फिटमेंट कमेटी) के पैनल की जांच करने का संकल्प लिया है कि 22 प्रतिशत उपकर में किसी और प्रकार के मोटर वाहनों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं.
इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी, जिसमें कहा गया था कि समय की कमी के कारण, परिषद 15 एजेंडा आइटम्स में से केवल 8 पर ही विचार-विमर्श कर सकती है, लेकिन कोई अतिरिक्त कर लागू नहीं किया गया है.
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