Cheque Payment rule: इस बैंक ने 1 अगस्त से जारी किए चेक भुगतान के नए नियम, तुरंत चेक करें नियम नहीं तो..

नेहा दुबे | Updated:Jul 06, 2022, 05:06 PM IST

Bank of Baroda 

Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से अपने ग्राहकों के लिए चेक क्लीयरेंस के नियमों में बदलाव करने जा रहा है.

डीएनए हिंदी: चेक की निकासी (clearance of cheques) के संबंध में केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपने चेक भुगतान नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या इससे अधिक की राशि वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य होगा. बता दें इसकी अनुपस्थिति में चेक का भुगतान रोका जा सकता है.

बैंक ने दी जानकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ट्वीट में कहा कि, “हम आपकी बैंकिंग सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. सकारात्मक भुगतान प्रणाली के साथ, हम आपको चेक धोखाधड़ी से बचाते हैं.” 1 अगस्त 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम (BOB Positive Pay System) 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए अनिवार्य होगी.

 

 

 

पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने PPS विकसित किया है जिसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहक को कुछ आवश्यक विवरण जैसे चेक नंबर (cheque number), चेक राशि (cheque amount), तिथि और लाभार्थी का नाम साझा करना आवश्यक है. भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करते समय इन विवरणों को क्रॉस-चेक किया जाता है.

गलती पाए जाने पर चेक अस्वीकार हो जाएगा

चेक जारीकर्ता एसएमएस (SMS), मोबाइल ऐप (mobile app), इंटरनेट बैंकिंग (internet banking) या एटीएम (ATM) जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आवश्यक विवरण प्रदान कर सकता है. इसके बाद चेक भुगतान से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा. यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है तो बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा. यहां अगर 2 बैंकों का मामला है यानी जिस बैंक का चेक काटा गया है और जिस बैंक में चेक डाला गया है तो दोनों को इसकी जानकारी दी जाएगी.

क्या हैं आरबीआई की गाइडलाइंस

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS की सुविधा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. फिलहाल केंद्रीय बैंक ने 5 लाख रुपये से अधिक के चेक के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है.

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