डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने राशन कार्ड (Ration Card) के नियमों में बदलाव किया है. इसके बाद देखा जाए तो लाभार्थियों को खाद्यान्न मिल सकता है. बता दें कि इस संबंध में आवश्यक नियम तय किए गए हैं. अक्सर कहा जा रहा है कि राशन के हवाले से लोगों को कई बार काम का राशन मिलना शुरू हो गया था. जिसके बाद अब राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पीओएस (EPOS) अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि राशन लेते समय दुकानदारों द्वारा पारदर्शी होना जरूरी है और राशनिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. वहीं, इस कदम से लाभार्थियों को फायदा होगा. जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार परिषद की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रक्रिया को और आगे ले जाने का प्रयास किया गया है.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने 2-3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर 5 किलो गेहूं और चावल उपलब्ध करा रही है. अब नए नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पीओएस (EPOS) उपकरण के जरिए राशन वितरण होने जा रहा है.
इसे प्रोत्साहित करने के लिए 70 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ से बचाने की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा प्रोत्साहन 2015 के उपनियम 2 के नियम 7 में संशोधन किया गया है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार को एक और बड़ा निर्देश देने जा रहा है. दरअसल, कुछ शर्तों के मुताबिक अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो यह आपके लिए भारी पड़ने वाला है.
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