डीएनए हिंदी: अब तक सिर्फ बंगलुरु ही स्टार्टअप का हब कहलाया जाता रहा है. इसी के नक़्शे कदम पर चलते हुए केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने का फैसला कर लिया है. दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी- 2021 (Delhi Startup Policy-2021) को मंजूरी दे दी है. अब जो कोई भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है वह आसानी से बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाओं का लाभ उठाकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है.
दिल्ली की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी
इस बारे केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी होगी. बच्चों को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अब बजनेस ब्लास्टर और एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कॉलेजेस में भी शुरू किए जाएंगे. इस दौरान कॉलेज में बच्चे बिजनेस की आईडिया (Business Idea) तैयार करेंगे और सरकार उनकी मदद करेगी. साथ ही अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह एक-दो साल के लिए छुट्टी भी ले सकता है.
एक साल तक नहीं देना होगा इंटरेस्ट
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने वाले व्यक्ति को एक साल तक इंटरेस्ट फ्री (ब्याज मुक्त) लाभ दिया जाएगा. वहीं अगर आप कोई किराये पर जगह लेकर काम शुरू करते हैं तो सरकार आपको आधा किराया भी दे सकती है. कोई एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप से संबंधित पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए अप्लाई करता है तो सरकार उसकी फीस भी वापस करेगी. मिली जानकारी के मुताबिक स्टार्टअप पॉलिसी के लिए तीन कमेटियों का गठन किया जाएगा. ये कमेटियां स्टार्टअप पॉलिसी लागू करवाएंगी.
क्या फायदे मिलेंगे?
- लीज रेंटल पर 50 प्रतिशत तक सरकार मुआवजा देगी. हर साल यह मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक के लिए हो सकता है.
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाईन के लिए भारत में 1 लाख रुपये तक और विदेश में 3 लाख रुपये तक का सरकार से मुआवजा मिलेगा.
- महिलाओं या विकलांग व्यक्तियों को 100 प्रतिशत और अन्य लोगों को 50 प्रतिशत या 5 लाख रुपये तक का साल में एक बार स्टॉल या किराए की लागत का मुआवजा मिलेगा.एक वर्ष तक परिचालन या कर्मचारी के लिए मासिक भत्ता के तौर पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह.
- कम्पटीशन के विनर्स और सिलेक्टेड लोगों को टोकन पुरस्कार मिलेगा.
- विजेता छात्रों को कॉलेज फीस में छूट, फेब्रिकेशन लैब और को-वर्किंग स्पेस के लिए फाइनेंशियल हेल्प, इंटरनेट की फीस और 2.5 लाख रुपये तक सालाना मदद दी जा सकती है. यह लाभ सिर्फ 3 साल तक ही दी जाएगी.
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