Income Tax Raid Vs IT Survey
डीएनए हिंदी: मुंबई और दिल्ली में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के दफ्तरों में आयकर विभाग की जांच जारी है. बीबीसी का कहना है कि यह सर्वे है. वहीं, सोशल मीडिया पर इसे आयकर विभाग की छापेमारी कहा जा रहा है. पिछले तीन दिनों से आयकर विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं. बीबीसी के कर्मचारियों को कहा गया है कि अगले नोटिस तक वे वर्क फ्रॉम होम करें. सूत्रों के मुताबिक, यह सर्वे ट्रांसफर प्राइसिंग के आरोपों और इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी के मामले में किया जा रहा है.
इस मामले पर विपक्ष ने भी हंगामा खड़ा कर दिया है. कांग्रेस का कहना है कि पहले तो मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया और अब उसी का बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी को एक लेटर दिखाया है जिसके मुताबिक उसे तीन दिन तक सर्वे करने की अनुमति मिली है. आइए समझते हैं कि आयकर विभाग के सर्वे और छापेमारी में अंतर क्या होता है?
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IT डिपार्टमेंट का सर्वे क्या होता है?
जब आयकर विभाग की टीम किसी घर, दफ्तर या अन्य ठिकाने पर जाकर वहां किसी की अघोषित आय, संपत्ति या जानबूझकर छिपाई जा रही संपत्ति का पता लगाते हैं तो इसे सर्वे कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य जानकारी जुटाना होता है. आयकर विभाग को IT Act की धारा 133ए से सर्वे करने के अधिकार मिले हैं. साथ ही, आयकर विभाग यह भी जांच करता है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपनी बैलेंस शीट को ठीक से मेनटेन कर रहा है या नहीं.
छापेमारी और सर्वे में क्या अंतर है?
नियमों के मुताबिक, आयकर का छापा और सर्वे बिल्कुल अलग-अलग हैं. जहां सर्वे का मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना होता है, वहीं छापेमारी के दौरान अघोषित संपत्ति की जानकारी जुटाने के साथ-साथ उसके लेनदेन से जुड़े सबूत और वह अघोषित संपत्ति भी ढूंढी जाती है. एक अंतर यह भी है कि आयकर विभाग अगर सर्वे करेगा तो वह कामकाजी घंटों यानी 9 से 6 या 10 से 7 के बीच ही किया जाएगा. वहीं, छापेमारी किसी भी वक्त किसी भी हालत में की जा सकती है.
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छापेमारी में आयकर विभाग के अधिकारियों को रोके जाने पर वे दरवाजे खिड़की तोड़कर भी घर या कंपनी में घुस सकते हैं, जबकि सर्वे में ऐसा नहीं किया जा सकता है. सर्वे सिर्फ कारोबारी दफ्तर पर हो सकता है जबकि छापेमारी किसी के घर, दुकान, गोदाम या किसी भी ठिकाने पर की जा सकती है. पहले सर्वे में डॉक्युमेंट जब्त करने के अधिकार नहीं थे लेकिन नए नियमों के मुताबिक, आयकर विभाग के अधिकारी ऐसा कर सकते हैं.
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