डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष सोमवार को पेश किया गया, जहां सीबीआई के अनुरोध पर कोर्ट ने सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया. बता दें कि यह चौथी बार है जब कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी को आगे बढ़ाया है. आइये 5 पॉइंट्स जानते हैं सिसोदिया का न्यायिक हिरासत को क्यों बार-बार बढ़ाया जा रहा है.
सीबीआई की तरफ से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट में दलील दी कि जांच अहम मोड़ पर है. इसलिए एजेंसी को सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और समय चाहिए. उन्होंने दो हफ्ते की रिमांड बढ़ाने की मांग की. जिसका मनीष सिसोदिया के वकील ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा कुछ भी विशेष नहीं किया गया है, जिसके लिए उनकी हिरासत को जारी रखने की आवश्यकता है.
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सिसोदिया के वकील की ओर से कहा गया कि पूर्व डिप्टी सीएम के रिकॉर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वह गवाहों को धमका रहे थे. उन्होंने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सभी जांच एजेंसियों की जांच में हमेश सहयोग किया है और तलाशी के दौरान भी उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली. ऐसे में उनकी हिरासत को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता. कोर्ट ने दोनों तरफ से दलील सुनने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया.
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मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले पुलिस बैरिकेड लगा दिए थे.
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