नरेंद्र मोदी की 10 योजनाएं जिनका काट ढूंढ ले विपक्ष तो पक्की हो जाएगी जीत

नरेंद्र मोदी देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक हैं. लोकप्रियता के जिस शिखर पर वे हैं, वहां तक अब शायद की कोई पहुंचे. साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब, राज्य से लेकर केंद्रीय चुनावों तक, चेहरा एक होता है, पार्टी एक होती है और सब उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं. 

पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, यूपी से लेकर गुजरात तक, एक चेहरा, जिसके नाम पर वोट पड़ते हैं, जिसके नाम पर युवा एकजुट हो जाते हैं, एक बड़ा वर्ग, जिसकी आलोचना तक सुनने के लिए तैयार नहीं होता. ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिसका निर्देश मानता है. 

नरेंद्र मोदी की धाक ऐसे ही नहीं बनी है कि उन्हें विकास पुरुष का टैग मिल गया है. उन्होंने देश के लिए कई सफल योजनाओं की शुरुआत की है. डिफेंस सेक्टर से लेकर DRDO तक, शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो, जहां उन्होंने आत्मनिर्भरता की अलख न जगाई हो.

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आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी 10 योजनाएं हैं, जिसका काट विपक्ष ढूंढ ले तो इंडिया ब्लॉक की जीत हो सकती है.

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) 
प्रधानमंत्री जन-धन योजना की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी. 28 अगस्त को कार्यक्रम शुरू करते समय, प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को गरीबों की भलाई के लिए लॉन्च किया था. यह एक ऐसा मिशन है जिसके जरिए किफायती तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाता है. 10 अगस्त 2022 तक PMJDY खातों की कुल संख्या 46.25 करोड़ से ज्यादा है. यह योजना, करोड़ों लोगों का भरोसा जीत रही है.

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, वहीं उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर की पहली रीफिलिंग भी मुफ्त में की जाती है. इसके अलावा इस योजना के तहत सरकार गैस चूल्हा भी फ्री में देती है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए गए हैं. इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा. पात्र परिवारों को 1 साल में 12 गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा यानी 12 गैस सिलेंडर आपको 450 रुपए की कीमत से दिए जाएंगे.

3. स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जनवरी 2016 में मोदी सरकार ने की थी. स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करने का मकसद देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम बनाना है, जिससे आर्थिक विकास हो, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हों. सरकार मकसद इनवोशन और डिजाइन के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है.  

4. स्टैंडअप इंडिया योजना
मोदी सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देते हुए इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना की शुरुआत जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 में हुई थी. स्टैंड-अप इंडिया का मकसद महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के लोगों को स्टार्टअप से जोड़ना है, जिससे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में बढ़ावा मिल सके.  

इस योजना का मकसद  महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है. इस योजना के जरिए विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए लोन देना है. 

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक लोन हासिल हो सकता है. यह योजना, सरकार के सफलतम योजनाओं में से एक है.

5. पीएम-किसान योजना (PMKY)
पीएम-किसान योजना छोटे किसानों के लिए वरदान की तरह है. उन्हें हर साल 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है. इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी. हर चार महीने में तीन समान किस्तों में राशि जारी होती है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के जरिए देशभर के छोटे किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है. यह योजना शुरू में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन 01.06.2019 से योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है.

6. अटल पेंशन योजना (APY)
अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1,000, 2,000 से लेकर 5,000 प्रतिमाह तक न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा. भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता है. इसके लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर या बचत बैंक में होना चाहिए.

7. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था. इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ते ब्याजदरों पर लोन देना है. कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है. CCEA ने मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि के तहत ऋण जारी रखने की मंजूरी दी है. 

8. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की गई थी. इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख का लोन मिलता है. 

9. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMJJBY) साल 2015 में मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई दो योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा प्रदान करना है.

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई लोगों को कम प्रीमियम पर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराता है. पीएमजेजेबीवाई एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसे साल-दर-साल नया किया जाता है.

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अगर किसी भी वजह से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद परिवारवालों को मिलती है. यह स्कीम 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए उपलब्ध है. प्रीमियम का भुगतान करने पर 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख और मौत होने पर 2 लाख का कवर मिलता है.

10. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना
सॉवरेन गोल्ड बांड योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी. SGB सोने के ग्राम में अंकित सरकारी गारंटी है. यह फिजिकल गोल्ड रखने का अहम विकल्प है.

इस योजना के जरिए निवेशकों को सोने का मूल्य चुकाना होता है और उन्हें गोल्ड बॉन्ड मिलता है. यह बांड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है.

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इन योजनाओं ने भी विपक्ष को किया कमजोर
आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनाओं ने जनता को सीधे लाभान्वित किया है. इन योजनाओं ने जनता पर छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा मोदी सरकार पर बढ़ता जा रहा है. 

इनकी काट ढूंढ ले विपक्ष की राह होगी आसान
मोदी सरकार की ये योजनाएं बेहद लोकप्रिय हैं. उज्ज्वला और पीएम किसान योजना ने आम जनता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है. विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र को सांप्रदायिकता, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर घेरता है, वहीं केंद्र सरकार अपनी इन उपलब्धियों को जनता के सामने रखती है.

केंद्र सरकार विकास अपने विकासवादी एजेंडे पर जोर देती है, वहीं विपक्ष इन योजनाओं में हो रही अनियमितताओं की जगह, दूसरे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराती है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही योजनाएं नरेंद्र मोदी को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाती हैं और विपक्ष के प्रचार को जनता एक सिरे से खारिज कर देती है.

अगर विपक्ष इन योजनाओं की काट ढूंढ ले और बढ़िया काउंटर प्लान तैयार करे तो उसकी जीत हो सकी है, वरना अभी जीत की राह आसान नहीं है.

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