The Kerala Story
डीएनए हिंदी: फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर विवाद जारी है. लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस इस फिल्म को झूठ पर बनी हुई और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली बता रही है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब खुलेआम इस फिल्म के समर्थन में है. कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसकी चर्चा कर चुके हैं. ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने पश्चिम बंगाल में इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है. वहीं, मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है. पहले भी कई फिल्में ऐसी रही हैं जिन पर अलग-अलग पार्टियों की विचारधाराओं के हिसाब से फिल्मों टैक्स फ्री किया जा चुका है.
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को रिलीज न होने देने को लेकर दक्षिणपंथियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है. यही वजह है कि अब फिल्म को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया जा चुका है. कई जगहों पर नेता अपने स्तर पर लड़कियों को फिल्म दिखा रहे हैं. इन नेताओं का कहना है कि वे लड़कियों को यह सिखाना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह के कुचक्र में नहीं फंसना है.
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क्यों हो रहा है यह विवाद?
'द केरल स्टोरी' नाम की फिल्म को बनाने वालों का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है. फिल्म दिखाती है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है. इतना ही नहीं, फिल्म यह भी दिखाती है कि किस तरह से कुछ लड़कियां केरल से निकलकर आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती हैं.
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इस पर केरल की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया है. इसे झूठ बताते हुए लेफ्ट और कांग्रेस का कहना है कि इससे केरल राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, फिल्म बनाने वालों का कहना है कि उन्होंने इस पर भरपूर रिसर्च की है और सच्ची घटना के आधार पर यह फिल्म बनाई गई है.
टैक्स फ्री करने से क्या होता?
जब आप कभी किसी फिल्म का टिकट खरीदें तो उसके लिए लगने वाले पैसे दो हिस्सों में बंटते हैं. एक होता है टिकट का मूल दाम, दूसरा उस पर लगने वाला टैक्स. यह टैक्स भी केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के रूप में लगता है. 100 रुपये तक के टिकट पर 12 प्रतिशत और इससे महंगे टिकट पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगता है.
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अब अगर राज्य किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री करता है तो राज्य GST नहीं लिया जाता. यानी अगर 100 रुपये की टिकट हो तो नियम के हिसाब से टैक्स लगाकर यह टिकट 118 रुपये की होनी चाहिए लेकिन अगर टैक्स माफ कर दिया जाए तो यह टिकट 109 रुपये में ही मिल जाएगी.
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