डीएनए हिंदीः देश में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल या चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) जारी किए थे. समय-समय पर सरकार इन्हें जारी करती रहती है. केंद्र सरकार ने अब चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की अनुमति दे दी है. अगर कोई व्यक्ति इनमें निवेश करना चाहता है तो वह 5 दिसंबर से इन्हें खरीद सकता है. आखिर ये बॉन्ड होते क्या हैं और इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी? विस्तार से समझते हैं.
क्या होता है इलेक्टोरल या चुनावी बॉन्ड?
राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल या चुनावी बॉन्ड जारी करना शुरू किया था. इस बॉन्ड को कोई व्यक्ति, संस्था या कॉरपोरेट खरीद सकता है. इस बॉन्ड को राजनीतिक संस्था बैंक में जाकर भुगतान करके पैसे ले सकती हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंक केवल उन कस्टमर्स को ही यह चुनावी बॉन्ड बेचती हैं जो केवाईसी वेरीफाई होता है. बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है.
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कैसे खरीदें इलेक्टोरल बॉन्ड?
देश में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया है. देशभर में मौजूद इस बैंक की बड़ी शाखाओं से इन्हें खरीदा जा सकता है. अधिकांत राजधानियों में एसबीआई के ब्रांच से इन्हें खरीद सकते हैं. बैंक की लखनऊ, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, देहरादून, कोलकाता, श्रीनगर, गांधीनगर, गुवाहाटी, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई, चेन्नई, पटना समेत कुल 29 शहरों में एसबीआई ब्रांच से खरीदा जा सकता है. इस बॉन्ड की वैधता इसके जारी होने की तिथि से सिर्फ 15 दिन की होती है. अगर एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद आप बॉन्ड बैंक में जमा करते हैं तो उसकी राशि राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिलेगी. इसके साथ ही केवल वहीं राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती हैं जो पिछले लोकसभा या राज्यसभी चुनावों में कुल मत का 1 फीसदी तक प्राप्त कर पाई है.
कब तक खरीद सकेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड?
इलेक्टोरल बॉन्ड की 24वीं किस्त की खरीदारी 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगी. जो भी व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है वह 12 दिसंबर 2022 तक स्टेट बैंक की ब्रांच से खरीद पाएंगे. बता दें कि इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी.
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