Employment News: केंद्र सरकार के बजट 2024-25 की विपक्षी दल बेहद आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे देश के लिए युवा शक्ति तैयार करने वाला बजट बता रहे हैं. दरअसल इस बजट में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें सरकार युवाओं के लिए भविष्योन्मुखी बता रही है. इनमें सबसे बड़ी घोषणाएं उस पीएम पैकेज के तहत की गई हैं, जो युवाओं को नौकरियों और रोजगार के लिए जरूरी स्किल से जोड़ेगा. इसी पीएम पैकेज की एक स्कीम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया है कि केंद्र सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका देगी. इस इंटर्नशिप के दौरान इन युवाओं को हर महीने 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा. इस घोषणा के बाद से ही ग्रेजुएशन कर रहे हर युवा के दिमाग में यही चल रहा है कि ये 1 करोड़ युवा कौन से होंगे और उनकी क्या योग्यता होगी? चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसमें शामिल होने के योग्य हैं या नहीं.
क्या है पूरी स्कीम और क्यों की जा रही लागू
पीएम पैकेज के तहत लॉन्च की जा रही इंटर्नशिप स्कीम के तहत 5 साल तक 1 करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की योजना है. ये युवा इन टॉप कंपनियों में रहकर बेहतरीन अनुभव लेंगे, जिससे ये फ्यूचर में बेहतर काम करने के लिए तैयार होंगे. इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चुने गए हर युवा को हर महीने 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप अलाउंस मिलेगा. साथ ही उन्हें इंटर्नशिप के लिए चयन होने पर 6 हजार रुपये का वनटाइम असिस्टेंस अलाउंस भी दिया जाएगा.
किसे मिलेगा यह मौका?
- इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन करने वाले युवा की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए.
- इसमें वे आवेदन कर पाएंगे, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है या पढ़ाई खत्म होने वाली है.
- इंटर्नशिप का आवेदन उस फील्ड में करना होगा, जिसमें वे युवा करियर बनाना चाहते हैं.
- इंटर्नशिप का आवेदन करने के लिए शर्त है कि उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली हो और वे फुल टाइम पढ़ाई ना कर रहे हों.
कंपनी CSR के तहत चलाया जाएगा प्रोग्राम
बजट में इस इंटर्नशिप प्लान की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर आने वाले खर्च की फंडिंग की भी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग का सारा खर्च वह कंपनी उठाएगी, जिसमें आवेदन करने वाले युवा को भेजा जाएगा. साथ ही इंटर्नशिप कॉस्ट का 10 फीसदी हिस्सा कंपनी CSR फंड से लिया जाएगा.
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