डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, ओबीसी वर्ग में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है. सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे मराठा समुदाय के आंदोलन ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया. एक दिन बाद भी महाराष्ट्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य मंत्रियों के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सोमवार को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तीन विधायकों के घरों में आग लगा दी थी, जिसके बाद यह बात सामने आई है.
अधिकारियों ने हिंसा को रोकने के लिए बीड और जलगांव जैसी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. आइए जानते हैं महराष्ट्र आंदोलन में अब तक क्या हुआ है-
1. पुलिस ने महाराष्ट्र में मंत्रालय, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य राजनेताओं के आवासों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर सुरक्षा बढ़ा दी है.
2. भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट, दक्षिण में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर पुलिस की भारी तैनाती है.
3. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा और आगजनी की निंदा की है. उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाओं में शामिल 50 से 55 लोगों की पहचान की है. उन्होंने कुछ खास लोगों और एक खास समुदाय के सदस्यों के घरों पर हमला किया. कुछ विधायकों के घरों में आग लगा दी गई. होटलों के साथ-साथ कुछ संस्थानों को भी निशाना बनाया गया. यह बिल्कुल गलत है.'
4. मराठवाड़ा के पांच जिलों में MSRTC की बसों की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं. MSRTC के एक अधिकारी ने कहा कि परभणी, धाराशिव, लातूर, जालना और नांदेड़ जिलों में बस सेवाएं पिछले तीन-चार दिनों से पूरी तरह से निलंबित हैं, जबकि बीड, छत्रपति संभाजीनगर और सोलापुर जिलों में कुछ हद तक प्रभावित हुई हैं.
5. हिंसा और आगजनी से जुड़ी अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर मंगलवार को जालना जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं. जालना जिला मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा शुरू किए गए अनिश्चितकालीन अनशन का स्थल भी है.
6. हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद बीड जिले में कर्फ्यू लगाया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील और इंटरनेट की बहाली पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है.
7. नांदेड़ जिले में सड़कों पर आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में कलेक्टर ने सड़क रोको आंदोलन और राजमार्गों होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
8. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, एकनाथ शिंदे विपक्षी नेताओं को राज्य में स्थिति को संभालने के लिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे.
9. राज्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य पिछड़ा आयोग को एक सर्वेक्षण करने और सुप्रीम कोर्ट में दायर सुधारात्मक याचिका को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए डेटा एकत्र करने की सिफारिश की है, जिससे राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सके.
10. मराठा आरक्षण के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने कहा कि मराठा समुदाय अधूरा आरक्षण स्वीकार नहीं करेगा और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए.
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क्या है आंदोलन पर विपक्षी दलों की राय?
विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मांग की कि मराठा और धनगर समुदायों को भी आरक्षण मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा, 'इस मुद्दे को केंद्र द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए. इसे केवल लोकसभा में हल किया जा सकता है. मैं यह कहता रहा हूं और मैं फिर से कहता हूं कि सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए.
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