Berojgari Bhatta
डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बजट पेश किया है. मुख्यमंत्री ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए बेरोजगारों को हर महीने 2,500 रुपये का भत्ता देने की घोषणा की है. इससे पहले मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये और महिलाओं के लिए अलग से 1,000 रुपये महीना के भत्ते की घोषणा की थी, जिसके बाद विपक्ष में बैठे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी अपनी सरकार बनने पर महिलाओं को 1,000 रुपये के बजाय 1,500 रुपये का भत्ता दिए जाने की घोषणा कर दी थी. बेरोजगारी भत्ते को लेकर इन बड़ी-बड़ी योजनाओं से सभी हैरान हैं. आइए आपको 6 प्वॉइंट्स में बताते हैं कि इन दोनों राज्यों की सरकार और विपक्ष को आखिर अचानक बेरोजगारों की याद क्यों आने लगी है.
1. छत्तीसगढ़ के सीएम ने की है ये घोषणा
छत्तीसगढ़ में सोमवार को बजट (Chhattisgarh Budget 2023) घोषित किया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के उन युवाओं को 2,500 रुपये महीना का बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है और उनके परिवार की सालान आमदनी ढाई लाख रुपये से कम है. हालांकि यह लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो राज्य सरकार के रोजगार विभाग के पास पंजीकृत हैं.
2. शिवराज चौहान ने किया था ये ऐलान
मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बेरोजगार युवाओं के लिए दो बड़ी योजनाएं घोषित की हैं. पहले शिवराज ने एमपी बेरोजगार भत्ता स्कीम (MP Berojgari Bhatta Scheme) के तहत हर शिक्षित बेरोजगार युवा को 1,500 रुपये हर महीने देने की घोषणा की. उन्होंने इस भत्ते को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की भी घोषणा की है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य की 23 से 60 साल की उम्र वाली सभी महिलाओं के लिए 'लाडली बहन योजना (Ladli Bahan Yojana)' की घोषणा की, जिसके तहत हर महिला को 1,000 रुपये महीने देने की योजना है. यह लाभ हर उस महिला को मिलेगा, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन और 2.5 लाख रुपये से कम सालाना आय है. यह योजना शिवराज ने 5 मार्च को अपने 65वें जन्मदिन के मौके पर शुरू भी कर दी है.
3. कमलनाथ ने कहा- हमारी सरकार आई तो 1500 रुपये देंगे
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) ने लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपये को महिलाओं का अपमान बताया है. उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को 1,000 के बजाय 1500 रुपये महीना देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को 12,000 रुपये के बजाय सालाना 18,000 रुपये मिलेंगे.
4. विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स को रिझाने की कोशिश
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है. इन चुनावों के कारण दोनों सरकार मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही हैं. इसी कारण बजट में ऐसी घोषणाएं की गई हैं.
5. दोनों राज्यों में युवा मतदाता हैं भारी संख्या में
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) में बड़ी संख्या में युवा मतदाता देखने को मिलेंगे. एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश चुनाव में इस साल करीब 30 लाख ऐसे मतदाता शामिल होंगे, जो पहली बार विधानसभा के लिए वोट डालेंगे. 18 से 21 साल की उम्र के बीच के ये 30 लाख वोटर राज्य के कुल मतदाताओं करीब 5.30 करोड़ का करीब 10 फीसदी हिस्सा हैं. इससे पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भी करीब 17 लाख नए वोटर जुड़े थे. प्रदेश में करीब 4 लाख युवा हर साल मतदाता बनने की योग्य उम्र का आंकड़ा पार कर लेते हैं.
छत्तीसगढ़ में भी 50 फीसदी से ज्यादा मतदाता 40 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें 30 साल से कम उम्र के मतदाताओं की संख्या 30 फीसदी से ज्यादा है. इनमें भी 3 लाख वोटर ऐसे हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. किसी भी चुनाव की शक्ल बदलने के लिए यह बड़ा आंकड़ा है.
6. एमपी में पुरुषों के बराबर है महिला मतदाता
मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के बराबर ही है. जनवरी में जारी की गई निर्वाचन सूची के मुताबिक, महिला मतदाता 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 हैं, जबकि पुरुष वोटर 2 करोड़ 79 लाख 62 हजार 711 है. इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य सरकार की 'लाडली बहन योजना' इन महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं.
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