डीएनए हिंदी: हाल ही में दिल्ली के विधायकों के लिए एक अच्छी खबर आई. अब दिल्ली के विधायकों का मासिक वेतन 54,000 से बढ़ाकर 90,000 किया जा रहा है. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सभी की सैलरी बढ़ जाएगी. इसी के साथ एक जिज्ञासा इस बात को लेकर उठती है कि आखिर हमारे विधायकों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है. अब बढ़ोतरी की घोषणा के बाद दिल्ली के विधायकों का मामला तो सामने आ गया, क्या आप जानते हैं कि अन्य राज्यों में क्या है हाल? किस राज्य के विधायकों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब
दिल्ली के विधायकों की सैलरी का बहीखाता
दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है. अब यहां के विधायकों की सैलरी में 66 फीसदी इजाफा हो जाएगा. इसके बाद हर महीने दिल्ली के विधायकों को 90 हजार रुपये मिलेंगे. इससे पहले उन्हें सिर्फ 54 हजार रुपये मिलते थे. दिल्ली के विधायकों की सैलरी का बहीखाता कुछ यूं है कि उनकी सैलरी पहले सिर्फ 12 हजार महीना थी और इसमें अन्य भत्ते मिलाकर यह 54 हजार हो जाती थी. अब यह सैलरी 30 हजार होगी और अन्य भत्ते जोड़कर उन्हें 90 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैलरी को 2 लाख प्रति माह करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली.
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इस राज्य के विधायकों को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन
सबसे ज्यादा वेतन तेलंगाना के विधायकों को मिलता है. वेतन के तौर पर तेलंगाना के विधायकों को हर महीने 2 लाख 50 हजार रुपये मिलते हैं. जानने वाली बात यह है कि विधायकों की मासिक सैलरी सिर्फ 20 हजार रुपये है. बाकी की राशि भत्तों के साथ जुड़ी है.
तेलंगाना के बाद कहां मिलती है विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी
तेलंगाना के बाद विधायकों को सैलरी देने के मामले में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र. यहां के विधायकों को 2 लाख 32 हजार रुपये मिलते हैं. वहीं तीसरे नंबर पर हैं मध्य प्रदेश के विधायक.उन्हें वेतन भत्ता मिलाकर 2 लाख 10 हजार रुपये मिलते हैं. वहीं कर्नाटक के विधायकों को 2 लाख 5 हजार रुपये मिलते हैं.
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विधायकों को सबसे कम सैलरी किन राज्यों में दी जाती है
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम सैलरी देने वाले राज्यों में सबसे ऊपर नाम आता है केरल का. केरल के विधायकों को सिर्फ 43,200 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है. वहीं त्रिपुरा के विधायकों को 48 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं.
अन्य राज्यों की बात करें तो लिस्ट कुछ ऐसी है-
- आंध्र प्रदेश- 1,25,000
- अरुणाचल प्रदेश- 1,20,000
- असम- 60 हजार
- बिहार- 1,65,000
- महाराष्ट्र- 1, 60, 000
- छत्तीसगढ़- 1,35,000
- गोवा- एक लाख
- गुजरात-1, 27, 000
- हरियाणा- 1, 15,000
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