Budget 2024
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का बजट 2024-25 पेश किया. वित्त मंत्री की यह लगातार 7वीं बजट स्पीच रही. इस बजट में रोजगार और कौशल, नवाचार, अनुसंधान और विकास के साथ-साथ नई पीढ़ी के सुधार पर खास बल दिया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.'
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
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आइए जानते हैं कि बजट 2024-25 में एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला
- मॉडल स्किल लोन स्कीम में संशोधन किया जाएगा. जिसके तहत 7.5 लाख तक का लोन सरकारी प्रमोटेड फंड की गारंटी के साथ दिया जाएगा. इससे हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को फायदा मिलने की उम्मीद है.
- घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को 3 प्रतिशत सालाना ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर्स दिए जाएंगे.
- 1000 आईटीआई को 5 साल में ट्रेनिंग हब में अपग्रेड किया जाएगा.
- अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिसमें 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा.
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आइए जानते हैं कि बजट 2024-25 में इंप्लॉयमेंट और स्किलिंग सेक्टर को क्या मिला
- वर्कफोर्स में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच का निर्माण किया जाएगा
- इंम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव के तहत 3 स्कीम्स की घोषणा की गई. पहली स्कीम में पहली बार रोजगार करने वाले युवाओं को ध्यान में रखा गया है. इसके तहत EPFO में जो पहली बार इम्प्लॉयी रजिस्टर होंगे उन्हें 15 हजार रुपये तक 1 महीने की सैलरी को 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. पात्रता सीमा ₹1 लाख/प्रति माह वेतन होगी. इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है
- दूसरी स्कीम में मैन्यूफैक्चरिंग में नौकरियां पैदा करने पर जोर दिया गया है. इसके तहत पहले 4 साल के रोजगार में EPFO कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर इम्पलॉयी और इम्प्लॉयर दोनों को डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाएगा.
- तीसरी स्कीम में इम्प्लॉयर को भी सपोर्ट करने पर जोर दिया गया है जिसमें हर अतिरिक्त इंम्प्लॉयी पर इम्प्लॉयर को 2 साल तक उनके ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर हर महीने 3 हजार रुपये तक का रिबर्समेंट दिया जाएगा.
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