वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया था. उन्होंने बताया था कि यह इंटर्नशिप योजना 3 अक्तूबर से शुरू होगी. पीएम इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले पांच साल में टॉप 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. कंपनियां इंटर्नशिप की स्थिति के बारे में जानकारी देंगी और उम्मीदवार 12 अक्तूबर से अप्लाई कर सकेंगे.
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क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना?
पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य भारत में युवाओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने की है. यह योजना कौशल अंतर को पाटने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी योजना है.
केंद्र सरकार डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से इंटर्न्स को 4,500 रुपये का मंथली स्टाइपेंड देगी. इसके अलावा कंपनी भी इंटर्न को अपने सीएसआर फंड से 500 रुपये देगी.
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कौन कर सकता है पीएम इंटर्नशिप योजना आवेदन?
पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए 21 से 24 साल के वो युवा आवेदन कर सकते हैं जो फुल टाइम जॉब नहीं करते. सरकारी नौकरी वाले परिवारों के व्यक्तियों को इस इंटर्नशिप योजना से बाहर रखा गया है. इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम या आईआईएसईआर जैसे प्रमुख संस्थानों से ग्रेजुएट और जिनके पास सीए या सीएमए योग्यता है, वह भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते. जो परिवार इनकम टैक्सपेयर्स हैं, उनके सदस्य भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते. यह इंटर्नशिप योजना उन लोगों के लिए हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर ली है.
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कैसे करें पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन?
पोर्टल के लॉन्च होने के बाद कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन कर सकेंगे. आवेदक कंपनियों के वैकेंसी डिटेल्स अपलोड करने के बाद 12 अक्टूबर 2024 से आवेदन जमा कर सकेंगे. इस पोर्टल को आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और उम्मीदवारों के चयन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आवेदक उपलब्ध पदों पर आवेदन करने के बाद पोर्टल में अपने आवेदन की स्थिति भी जांच सकेंगे.
इस योजना का लाभ क्या है?
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करना और वास्तविक जीवन के वर्क इन्वायरमेंट से परिचित कराना है. इस योजना से उद्योग को भी लाभ होगा क्योंकि इससे कुशल, काम के लिए तैयार युवाओं की एक पाइपलाइन बनेगी जिन्हें इंटर्नशिप के बाद बड़े और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार दिया जा सकेगा.
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