IC 814 The Kandahar Hijack
29 अगस्त को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई विजय वर्मा (Vijay Varma) स्टारर वेब सीरीज IC814: द कंधार हाईजैक (IC 814 The Kandahar Hijack) को लेकर काफी विवाद चल रहा है. लोगों का कहना है कि सीरीज में दो आतंकवादियों के नाम हिंदू नामों पर है, जिसके कारण उन्होंने आपत्ति जताई है. इस आपत्ति के बाद सोशल मीडिया पर लगातार बॉयकट बॉलीवुड ट्रेंड हो रहा था. वहीं, लगातार इस बवाल के चलते कोर्ट ने नेटफ्लिक्स इंडिया के केंटेंट हेड को पेश होने के लिए बुलाया था, जिसके बाद कंटेंट हेड ने अपना बयान दर्ज कराया है.
नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल ने कहा कि, '' 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के हाईजैक से अपरिचित दर्शकों के लाभ के लिए, शुरुआती डिस्क्लेमर को हाईजैकर्स के वास्तविक और कोड नामों को अपडेट किया गया है. सीरीज में वास्तविक घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए कोड नामों को दर्शाया गया है. भारत में कहानी कहने का एक तरीका है और हम इन कहानियों और उनके प्रमाणिक प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए कमिटिड हैं.
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मंत्रालय ने भेजा था समन
शेरगिल का यह बयान नई दिल्ली में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी संजय जाजू से मुलाकात के बाद आया है. हाईजैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए हिंदू कोड नामो और उनमें से कुछ को दिए गए कई मुद्दों पर कुछ लोगों ने चिंता जताई थी, जिसके बाद मंत्रालय ने उन्हें समन भेजा था.
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अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी विजय वर्मा, पत्रलेखा, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अरविंद स्वामी, दीया मिर्जा जैसे कई शानदार एक्टर्स हैं. यह सीरीज 1999 के हाईजैक की सच्ची घटना पर आधारित है. जो कि कैप्टन देवी शरण और सृंजय चौधरी द्वारा लिखित फ्लाइट इनटू फीयर नामक बुक से इंस्पायर है.
इस कारण हुआ था कंधार हाईजैकर्स पर विवाद
बता दें कि सीरीज को लेकर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर काफी विवाद खड़ा हुआ, जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि फिल्म निर्माता ने कथित तौर पर एक निश्चित समुदाय के आतंकवादियों को बचाने के लिए हाईजैकर्स के नाम बदलकर शंकर और भोला कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर बॉयकट नेटफ्लिक्स, बॉयकट बॉलीवुड, और #IC814 जैसे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसके समर्थन में आए हैं और कहा है कि हाईजैकर्स ने शो में दर्शाए गए कोड नामों का इस्तेमाल किया था. सीरीज में हाईजैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए उपनाम पब्लिक डोमेन में है, जिसमें 6 जनवरी 2000 को जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऑफिशियल बयान भी शामिल है.
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