दिल्ली-हरियाणा में आप से गठबंधन पर कांग्रेस की ना, अलग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

कांग्रेस का दिल्ली-हरियाणा में AAP को इनकार, महाराष्ट्र-झारखंड में बनाए रखेगी गठबंधन

लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ने से उत्साहित कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गठबंधन की योजना घोषित कर दी है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली-हरियाणा में पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन की गुंजाइश नहीं है. हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में पहले से बने अपने गठबंधनं को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने की बात कही है. महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन NCP (शरद पवार) व शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के साथ है, जबकि झारखंड में JMM के साथ पार्टी जुड़ी हुई है. रमेश ने PTI से कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के नेता चाहेंगे, वहां INDIA गठबंधन बरकरार रहेगा. बता दें कि AAP भी इंडिया गठबंधन का ही घटक है. इस साल लोकसभा चुनाव में दिल्ली-हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन बनाकर ही उतरे थे, लेकिन पंजाब में दोनों ने अलग-अलग उम्मीदवार उतारे थे. इसके बाद सभी की नजर विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के रुख पर थी, जो अब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है. 

राज्यपाल पर आरोप लगाने वाली महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट, West Bengal में बढ़ेगी सियासी गर्मी

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं. बोस पर राजभवन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. महिला ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिमी बंगाली के राज्यपाल को गिरफ्तारी के खिलाफ मिली उस इम्युनिटी को चुनौती दी है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मिली हुई है. महिला ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 361 के तहत मिली इम्युनिटी को परिभाषित करने की गुहार लगाई है. महिला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तय करे 'क्या यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ राज्यपाल द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन या पालन का हिस्सा है', जो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनुच्छेद 361 के तहत गिरफ्तारी से बचाती है. राज्यपाल पहले से ही महिला के आरोपों को राज्य में सत्ता चला रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं. ऐसे में महिला के सुप्रीम कोर्ट जाने से राज्य की सियासी गर्मी और ज्यादा भड़कने के आसार हैं.

Hathras Stampede जैसा हादसा ना हो दोबारा, इसके लिए आयोजनों की बनेगी गाइडलाइंस

उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार एक्टिव हो गई है. राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे हादसे फिर कभी ना हों, इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं.. राज्य के सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री व पूर्व IPS अफसर असीम अरुण ने यह दावा किया है. अरुण ने कहा,'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे बड़े आयोजनों की इजाजत देने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (SOP) तैयार करने का आदेश दिया है, जिसमें यह शामिल किया जाएगा कि ऐसे आयोजनों की इजाजत देने के लिए सुविधाओं की बेसिक व न्यूनतम जरूरत क्या होनी चाहिए. जल्द ही ये SOP राज्य में लागू हो जाएगी.' बता दें कि अरुण उन 3 मंत्रियों की कमेटी के एक मेंबर हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद राहत अभियान की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी है.

Rahul Gandhi बोले थे, 'अग्निवीर अजय के परिवार को कुछ नहीं दिया', सेना ने कहा- गलत है दावा

भारतीय सेना ने उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार की फैमिली को कोई मुआवजा नहीं मिला. सेना ने कहा कि अग्निवीर अजय के परिवार को कुल 1.65 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें से 98.39 लाख रुपये का भुगतान अब तक किया जा चुका है. सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (ADGPI) ने कहा कि भारतीय सेना 'अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है'. अग्निवीर अजय कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. अग्निवीर योजना के प्रावधानों के तहत शेष लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ का भुगतान, पुलिस सत्यापन के बाद शीघ्र ही परिवार को किया जाएगा. दरअसल, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाद सोशल मीडिया पर भी सरकार पर अग्निवीर अजय के परिवार को कोई मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें कथित तौर पर अग्निवीर अजय के पिता कह रहे थे कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है. राहुल ने आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के परिवार की आर्थिक सहायता को लेकर संसद में झूठ बोला है. राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद भारतीय सेना का जवाब आया है.