69 हजार शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने किया सीएम आवास का घेराव

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Oct 13, 2023, 04:27 PM IST

69000 Shikshak Bharti Case

UP Teacher Recruitment: अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 66 दिनों से वह सभी धरना दे रहे हैं लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है. ऐसे में वह सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं.

डीएनए हिंदी: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है. शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आज सुबह लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आवास के पास अफरातफरी मच गई. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर दूसरी जगह पहुंचा दिया.

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला गर्म होता जा रहा है. पिछले कई दिनों से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सीएम आवास के करीब पहुंच गए. काफी संख्या में कम से मिलने के लिए उनकी आवाज पहुंचे अभ्यार्थी अलग-अलग दिशाओं से आए थे. इस बीच कुछ महिला अभ्यर्थी गेट के पास बैरिकेडिंग तक पहुंच गई. जहां महिला अभ्यर्थियों और महिला पुलिस के बीच झड़प भी हुई. इसके बाद उन्हें जबरदस्ती जीप में बैठाकर इको गार्डन लेकर जाया गया.

क्या है अभ्यर्थियों की मांग? 

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है. अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके परिणाम में एक नंबर जोड़कर फिर से रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं और वह पिछले 66 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं. एक अभ्यर्थी ने बताया कि उन पर धरना समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है. जिसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है और वह अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी भी विभाग में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है.

बेसिक शिक्षा मंत्री की आवास के बाहर भी अभ्यर्थियों ने किया था प्रदर्शन

69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने 12 अक्टूबर की दोपहर बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया था. सैकड़ो की संख्या में जुटे अभ्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की थी. बेसिक शिक्षा मंत्री की आवास के बाहर घेराव कर रहे हैं भारतीयों का कहना था कि अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है. सुप्रीम कोर्ट से आया आदेश को 1 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. सरकार से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है.

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