Justice Hema Committee की एक ऐसी रिपोर्ट जिसने कटघरे में खड़ी कर दी पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री

मीना प्रजापति | Updated:Aug 29, 2024, 08:18 PM IST

जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्टी से पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को झटका लगा है. इंडस्ट्री पर अभिनेत्रियों का यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं.

Justice Hema Committee रिपोर्ट जब से सार्वजनिक हुई है तब से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इस एक रिपोर्ट ने पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इस रिपोर्ट में अभिनेत्रियों ने आरोप लगाए थे कि अभिनेता-निर्देशकों ने उनका यौन शोषण किया था. इस रिपोर्ट को जब जारी किया गया था तब उन हिस्सों को हटा दिया गया था, जिनमें उत्पीड़न करने वालों और पीड़ितों के नाम थे. 

इस्तीफों की लग गई झड़ी
अभिनेत्रियों के यौन उत्पीड़न का मामला जब तूल पकड़ने लगा तो मॉलीवुड सिनेमा के बड़े एक्टर मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट (AMMA) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. इस एक इस्तीफे के बाद संस्था के सारे पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया है. इतने इस्तीफे आने के बाद एसोसिएशन को ही भंग कर दिया गया है. तो वहीं, बंगाल अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने मलयाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक रंजीत पर आरोप लगाया है कि साल 2009 में निर्देशक ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया था.

हालांकि, निर्देशक रंजीत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. यह और बात है कि इस बीच रंजीत केरल चलचित्र अकादमी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके हैं.  इस मामले में एक्टर गीथा विजयन और श्रीदेविका ने भी वरिष्ठ मलयालम फिल्ममेकर थुलासिदास पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. हालांकि फिल्ममेकर ने आरोपों को खारिज कर दिया. 

विशेष जांच समिति गठित
इस मामले में केरल सरकार भी गंभीर है. केरल सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. इस टीम में चार महिला पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं. ये महिला अधिकारी शिकायतों को दर्ज करेंगी. 


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कैसे हुआ था ये खुलासा?
दरअसल साल 2017 में केरल सरकार के आदेश पर हेमा कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी को बनाने की अपील वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) ने CM पिनरई विजयन से की थी.  WCC ने ये कमेटी बनाने की मांग इसलिए की थी क्योंकि उस समय एक मशहूर अभिनेत्री का चार लोगों ने यौन उत्पीड़न किया था, इसलिए इस कमेटी को बनाने की बात कही गई.  केरल सरकार ने ये रिपोर्ट साढ़े चार साल बाद जारी की है और पुलिस के पास दर्ज सारी शिकायतों की जांच करने की बात कही गई है. 

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