डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का 'रिपोर्ट कार्ड' पेश किया. मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में अपनी इस शुरुआती कार्य अवधि का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे. राज्य सरकार ‘जो कहा सो किया’ के परंपरागत अभियान को आगे बढ़ा रही है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जो दूसरा कार्यकाल दिया है, उसमें हम एक नई उड़ान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं. हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहले उन 10 सेक्टर को चुना, जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा सकते हैं."
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मुख्यमंत्री (CM Yogi Adityanath) ने कहा, "इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने अगले पांच वर्षों की कार्य योजना तैयार की है और वर्तमान में हम इसके तहत तय किए गए 100 दिन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो तक देश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है." उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों के अंदर राज्य में "ई-विधान" लागू किया गया. पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-पेंशन की सुविधा लागू की गई. अपराध और अपराधियों के विरूद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की गई.
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इस अवसर पर जारी राज्य सरकार के 100 दिन के कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, पिछले 100 दिनों के दौरान ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी-तृतीय के तहत 80,224 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा किया गया. वहीं देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस-वे परियोजना यानी गंगा एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हो गया है. जेवर में ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
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सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर स्थापित ध्वनि प्रदूषक 74,385 लाउडस्पीकर को बिना किसी प्रतिरोध के हटवाया गया. इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तथा विधान परिषद चुनाव में BJP को मिली जीत राज्य सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति जनता के अपूर्व समर्थन और विश्वास के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं. विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित होने पर 87 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस से मुक्त हो गया है.
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