डीएनए हिंदी: गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के लोगों के दिन की शुरुआत एक बार फिर से खराब वायु गुणवत्ता के साथ हुई. आज सुबह राजधानी नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता 364 AQI के साथ 'बेहद खराब' थी. कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों का भी है. सुबह दिल्ली से सटे नोएडा का AQI 393, हरियाणा के गुरुग्राम का AQI 318 और दिल्ली एयरपोर्ट T3 का AQI 333 था.
दिल्ली एनसीआर में AQI (सुबह 9.15 बजे)
- DITE ओखला- 782
- डॉ. क्रांति सिंह शूटिंग रेंज- 598
- पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली- 580
- गाजियाबाद- 629
- सेक्टर 62, नोएडा- 562
- तेलीग्राम, गुरुग्राम- 867
- सेक्टर 51, गुरुग्राम- 768
- न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद- 745
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दिल्ली सरकार ने दिए ये सुझाव
बुधवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के लोगों को घर से काम करने और वाहन साझा करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान राजनीति के जरिए नहीं किया जा सकता. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसके लिए एक योजना बनाई है और इसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा.... गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी लागू किया जाना चाहिए. विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र(सीएसई) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 69 प्रतिशत वायु प्रदूषण बाहरी कारकों की वजह से होता है.
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भाजपा बोली- पंजाब में बढ़ी पराली जलाने की घटनाएं
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में 2021 की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि ‘आप’ ने राष्ट्रीय राजधानी को 'गैस चेंबर' में तब्दील कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने ही निर्वाचन क्षेत्र संगरूर में किसानों को राहत देने में विफल रहे हैं.
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केंद्रीय मंत्री के मुताबिक संगरूर में पिछले वर्ष 15 सितंबर से दो नवंबर के दौरान पराली जलाने की 1,266 घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन इस बार इसमें 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह संख्या बढ़कर 3,025 हो गयी है. भूपेंद्र यादव ने कई ट्वीट कर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की.
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उन्होंने ट्वीट किया, "घोटाला वहीं है जहां आम आदमी पार्टी है. पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 1,347 करोड़ रुपये दिए. राज्य ने 1,20,000 मशीनें खरीदीं. इनमें से 11,275 मशीनें गायब हो गई हैं. धन का उपयोग स्पष्ट अक्षमता दर्शाता है."
इनपुट- भाषा
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