दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है. आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. इस बीच केजरीवाल ED कस्टडी से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं. ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में जेल से ही सरकार चलेगी? इसपर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बयान से सियासत और तेज हो गई है.
एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में एलजी वीके सक्सेना ने साफ कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती. उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएगी.' एलजी के यह बयान ऐसे समय आया है जब सीएम केजरीवाल ने ED कस्टडी से ही दूसरा सरकारी आदेश जारी किया.
CM Kejriwal ने क्या दिया था आदेश?
केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में जनता के लिए दवाओं और स्टाफ की कोई कमी तो नहीं है.
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सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे. वह वहीं से सरकार चलाएंगे. अब सवाल ये है कि क्या भारत के सविंधान में ऐसा प्रावधान है?
क्या कहता है भारत का सविंधान?
देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है. अभी तक देखा गया कि जेल जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है. लेकिन केजरीवाल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है. ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा.
क्या दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन?
सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में राजनीतिक संकट गहरा गया है. आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का डर सताने लगा है. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपित शासन लगाया गया तो यह 'राजनीतिक प्रतिशोध' होगा. आतिशी का यह बयान एलजी सक्सेना की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती.
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