डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है. उनकी पेशी से ठीक पहले उनकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने आशंका जताई है कि उन्हें ईडी आज ही गिरफ्तार कर सकती है. इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने भी अप्रैल महीने में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी. आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई आरोपी जेल जा चुके हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगे या नहीं. ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया है. सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी, जिस दौरान उनसे लगभग 56 सवाल पूछे गए थे. पूछताछ के बाद केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और AAP को खत्म करने का प्रयास करार दिया था.
यह भी पढ़ें- यूपी में अखिलेश यादव ने चला 65 सीटों का दांव, क्या INDIA गठबंधन को होगा मंजूर?
LG वी के सक्सेना ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
CBI और प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली की उस आबकारी नीति की जांच कर रहे हैं जो वापस ली जा चुकी है. आरोप है कि इस नीति में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ शराब डीलरों को फायदा मिला और इसके बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पैसे लिए. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति बनाने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
यह भी पढ़ें- एक सप्ताह में 17 रुपये महंगी हुई प्याज, जानिए सरकार कहां बेच रही 25 रुपये किलो के भाव
अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट में विभिन्न कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें नीति के तहत कोविड-19 के चलते बिक्री के प्रभावित होने के नाम पर खुदरा लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपये की छूट और हवाईअड्डा क्षेत्र के लिए एक सफल बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये का किया गया रिफंड शामिल है, जो वहां शराब की दुकान खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने में विफल रहा था. उन्होंने कहा कि एक और आरोप यह है कि थोक लाइसेंसधारियों का कमीशन किसी चीज के बदले में पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया.
केजरीवाल जेल गए तो कौन चलाएगा सरकार?
दूसरी तरफ, AAP खुद को उस स्थिति कि लिए तैयार कर रही है जब केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं. हालांकि, अभी यह नहीं कहा गया है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा. बुधवार को AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने की योजना बनाई है. चड्ढा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगी और फिर झारखंड में हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन सहित अन्य मुख्यमंत्रियों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है.
यह भी पढ़ें- 'वादे करने के बाद पूरा ना करूं, मैं कोई मोदी नहीं हूं' जानिए राहुल गांधी ने क्यों कसा पीएम पर ये तंज
इस बीच कई नेताओं का मानना है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, तो पार्टी ने अभी यह नहीं सोचा है कि उनकी जगह नेतृत्व कौन करेगा. पार्टी के एक नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की स्थिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता नेतृत्व की भूमिका पर फैसला करेंगे. उन्होंने कहा कि मनीष सिसौदिया, सत्येन्द्र जैन और संजय सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से ही सलाखों के पीछे हैं, कैबिनेट को जेल के अंदर से चलाया जा सकता है क्योंकि इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
