सरकार की निगरानी में हैं असम के मदरसे. (सांकेतिक तस्वीर)
डीएनए हिंदी: असम सरकार (Assam) प्राइवेट मदरसों (Private Madarsa) की कड़ी निगरानी करने वाली है. प्राइवेट मदरसों में बांग्लादेशी नागरिकों और जिहादी कनेक्शन (Jihadi Connection) को लेकर असम सरकार चिंतित है.
असम सरकार करीब 2,500 प्राइवेट मदरसों की निगरानी करने वाली है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को शक है कि इनमें बांग्लादेशी नागरिकों की दखल है और जिहादी गतिविधियां भी इन मदरसों से चलाई जाती हैं.
डीजीपी भास्कर ज्योति महंता, स्टेट सेंकेड्री एजुकेशन डायरेक्टर ममता होजाई और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के 5 सदस्यों के बीच हुई बुधवार को बैठक में यह तय किया गया है.
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कैसे मदरसों पर रखी जाएगी निगरानी?
मदरसों पर कड़ी नजर रखने के लिए सरकार ने खास प्लान तैयार किया है. अब अगर प्राइवेट मदरसों में किसी राज्य से बाहर के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी तो इसकी इजाजत पुलिस से लेनी होगी.
पुलिस वेरिफिकेशन के बिना नियुक्ति की इजाजत नहीं दी जाएगी. दो मदरसों के बीच दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए. 100 छात्र ऐसे मदरसों में न्यूनतम नामांकित होने चाहिए.
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प्राइवेट मदरसों को अपना विवरण 1 दिसंबर तक दाखिल करना होगा. प्राइवेट मदरसा बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने सरकार की मांग स्वीकार कर ली है लेकिन वे चाहते हैं कि मदरसों के पढ़ाई के तरीकों को सरकार प्रभावित न करें.
क्या है पुलिस का कनेक्शन?
असम पुलिस ने कहा है कि किसी भी जिहादी को किसी भी मदरसा में शरण नहीं लेने दिया जाएगा. धार्मिक शिक्षा के नाम पर जिहादी शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि साल 2016 से लेकर अब तक कुल 84 जिहादियों को पकड़ा जा चुका है.
गोलपारा में तैनात 2 बांग्लादेशी नागरिक फरार हैं, जिन पर पुलिस की नजर है. हाल ही में असम सरकार ने 3 मदरसों को ढहा दिया था. आरोप था कि ये मदरसे जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं.
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