Assembly Election 2022: EVM पर सवाल उठाने वालों चुनाव आयोग का तंज, 'पक्ष में आए नतीजे तो...

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 03, 2022, 08:52 PM IST

पिछले कई चुनावों से लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम को निशाने पर लिया जाता रहा है जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस पर तंज कसा है.

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश के बाद (Himachal Pradesh Assembly Election) अब आज चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों (Gujarat Assembly Election) का ऐलान भी कर दिया है. इस चुनावी ऐलान के साथ ही राज्य में नया राजनीतिक संग्राम आधिकारिक रूप से छिड़ गया है.  चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग समेत ईवीएम (EVM) पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं. ऐसे में अब इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है. ईवीएम (Electronic Voting Machine) की विश्वसनीय़ता पर सवाल उठाने वालों को लेकर अब चुनाव आयोग ने ही लोगों पर तंज कसा है और अहम बात कही है.

साल 2017 में बीजेपी की यूपी में जीत के बाद से लगातार यह सवाल उठाए जाते रहे हैं कि क्या चुनावों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक सुरक्षित है. राजनीतिक दलों ने इसको लेकर खूब बवाल मचाया. वहीं गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर यह मुद्दा उठा है जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने कहा है कि  नतीजों के वक्त हारने वाले राजनीतिक दल ही इस पर सवाल उठाते हैं लेकिन जब किसी राज्य में वे जीत जाते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं और वे पछताते हैं. 

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दरअसल, पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस द्वारा पक्षपात का और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने को लेकर उठ रहे सवाल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जो भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी कारण से सवाल (EVM पर) उठाते रहे हैं परिणाम (आने) के बाद उनको पता चला कि यह सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि मेरे पक्ष में नतीजा आया है. इस बयान के जरिए निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने राजनीतिक दलों पर तंज कसा है. 

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इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा आयोग पर लगाए गए पक्षपात के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक्शन शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है. उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाने की कितनी भी कोशिश करता हूं लेकिन हमारा काम और सही परिणाम ही महत्वपूर्ण होते हैं. चुनाव आयोग प्रमुख ने कहा कि परिणामों से साबित हुआ कि जो लोग आलोचना कर रहे थे हैं उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं. गौरतलब है कि लगातार ईवीएम चुनावों के बाद उनके निशाने पर रही है. हालांकि चुनाव आयोग एक हैकाथॉन भी हो चुका लेकिन उस दौरान किसी भी राजनीतिक दल ने इस चैलेंज को नहीं स्वीकार किया था.

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