बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, पीएम मोदी के खिलाफ देश पर एक भाषा थोपने की इच्छा रखने और संविधान बदलने जैसे निराधार आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने और आदतन अपराधी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनसे सख्ती से निपटने का आग्रह किया है. बीजेपी नेता महासचिव तरुण चुघ, सुधांशु त्रिवेदी और ओम पाठक सहित एक पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को शिकायत सौंपी. इसमें कहा गया कि राहुल गांधी निर्वाचन आयोग द्वारा पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद झूठे और घोर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा रहे हैं.
बीजेपी ने राहुल गांधी के उस आरोप का भी हवाला दिया कि पार्टी सत्ता में आने पर संविधान को बदलना चाहती है. पार्टी ने दावा किया कि इस तरह के निराधार बयान न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करते हैं, बल्कि नागरिक अशांति और कलह को भड़काने की भी क्षमता रखते हैं. राहुल सहित कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के कुछ पदाधिकारियों की टिप्पणियों का लाभ उठाते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल संविधान को बदलना चाहता है.
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BJP ने राहुल गांधी के भाषणों के लिंक EC को सौंपे
बीजेपी ने कहा कि राहुल ने कोयंबटूर में अपनी रैली में यह आरोप लगाकर तमिलों और अन्य लोगों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की कि मोदी भारत में केवल एक भाषा चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री उनकी भाषा के खिलाफ हैं. उसने राहुल के भाषणों के लिंक साझा करते हुए आरोप लगाया, 'यह झूठा, अप्रामाणित, असत्यापित और निराधार आरोप लगाकर उन्होंने प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर प्रहार किया है, साथ ही तमिलनाडु के लोगों के मन में उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा किया है.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तमिल संस्कृति के प्रति अपना अत्यंत सम्मान प्रदर्शित किया है और इसे एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने की इच्छा व्यक्त की है. इसमें कहा गया, राहुल गांधी को फटकार लगाई जानी चाहिए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक ऋण माफ करने को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है और ऐसे फैसलों की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है.
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