हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद अब और तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है. संजौली में बुधवार को धारा 163 लगाई गई. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. संजौली पूरी तरह से छावनी में बदल चुका है. संजौली इलाके में 1000 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए हैं. इस मामले में बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को नहीं पता कि राज्य सरकार कैसे चलाते हैं. एक ऐसी सरकार जहां सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन भी समय पर नहीं मिल रहे.
छावनी में बदला इलाका
संजौली में सुबह 4 बजे से ही पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है. इलाके में धारा 163 लागू की गई है. बुधवार सुबह 7 बजे से लेकर 11:59 बजे तक यह धारा लागू रहेगी. एक जगह पर पांच या पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की मनाही है. मस्जिद विवाद राजनीतिक रूप लेता जा रहा है. इसी क्रम में मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि डेढ़ साल में हिमाचल का बंटाधार हो गया है.
कांग्रेस नहीं दे पा रही वेतन
ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस को पता ही नहीं कि सरकार चलानी कैसे है. सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा. इनकी सरकार बनने के बाद ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया और अब दूध और पर्यावरण के नाम पर सेस लगाने वाले हैं. यानी कि बिजली उपभोक्ताओं को मिल्क सेस और एनवायरमेंट सेस के नाम पर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. अब यहां कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती. अगर कांग्रेस राज्य सरकार को चला नहीं पा रही है तो इन्हें छोड़ देना चाहिए.
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क्या है संजौली मस्जिद विवाद
दरअसल, शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. अब इस मामले में स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है. इलाका छावनी में बदल गया है. दरअसल, कुछ दिनों पहले शिमला के मल्याणा में दो गुटों के बीच आपसी झगड़ा हुआ था. जिसमें कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने तेजधार हथियारों से एक युवक को लहूलुहान कर दिया था. जबकि कुछ अन्य लोगों से भी मारपीट की थी. जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और लोगों का गुस्सा बीते दिनों शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के बाहर फूटा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मल्याणा में मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की थी.
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