डीएनए हिंदी: राजधानी दिल्ली के आप सरकार (AAP Government) के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के घर पर आज सुबह से जारी सीबीआई (CBI Raid) की छापेमारी अब खत्म हो गई है. केंद्रीय जांज एजेंसी ने शराब एक्साइज पॉलिसी में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया को नंबर वन आरोपी बनाया है. सिसोदिया के घर पर पिछले 14 घंटे से छापेमारी जारी थी जिसके बाद कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं.
खबरों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर जारी CBI की रेड अब खत्म हो चुकी है. जांच एजेंसी ने करीब 14 घंटे तक आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की है. खबरें हैं कि CBI ने डिप्टी सीएम की कार की भी तलाशी ली और एजेंसी को उनके घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं. CBI ने सिसोदिया समेत 15 लोगों को खिलाफ इस मामले में FIR भी दर्ज की है.
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सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान
वहीं सूत्रों के मुताबिक CBI ने कई अहम दस्तावेज जब्त कर लिए हैं जिनके आधार पर आगे जांच में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इससे इतर रेड के तुरंत बाद पहली बार सामने आए मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा, "आज सुबह सीबीआई की टीम आई. उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली और मेरा कंप्यूटर और फोन जब्त कर लिया. मेरे परिवार ने उनका साथ दिया और आगे भी सहयोग करते रहेंगे. हमने कोई भ्रष्टाचार या गलत नहीं किया है. हम चिंतित नहीं है. हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है."
अच्छा था अधिकारियों का बर्ताव
सिसोदिया ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी का उल्लेख करते हुए कहा, " हम लोग कट्टर ईमारदार हैं और दिल्ली के स्कूलों को जरिए लाखों बच्चों का भला किया है. हम आगे भी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज देने का काम इसी तरह से करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीआई अधिकारियों का बर्ताव काफी अच्छा था और वह विभागों की कुछ फाइलें अपने साथ ले गए हैं."
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गौरतलब है कि आज सुबह करीब 8 बजे मनीष सिसोदिया के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर छापेमारी की थी. इसके अलावा देश के 21 अन्य इलाकों में भी छापेमारी की गई थी. वहीं सिसोदिया के घर पर 14 घंटे बाद पूछताछ खत्म हो गई है. हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से लेकर आप के सभी राजनेता सीबीआई की इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की दबाव की राजनीति बता रहे हैं.
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