बंगला रेनोवेशन मामले में घिरे CM अरविंद केजरीवाल, CBI ने शुरू की जांच

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 27, 2023, 07:34 PM IST

Arvind Kejriwal

Renovation of Arvind Kejriwal House: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे. इसके बाद जांच एजेंसी ने बुधवार को मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की.

डीएनए हिंदी:  बंगला रेनोवेशन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सीबीआई ने इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली सरकार से फाइल मांगी है.  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे इसके बाद जांच एजेंसी ने बुधवार को मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की. सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अधीन लोक निर्माण विभाग को 3 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है

बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई के महीने में गृह मंत्रालय और सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने सीएम केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर खर्च किए गए पैसे की जांच करने की मांग की थी. इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा जांच की गई थी लेकिन अब सीबीआई इसकी जांच करेगी. सीबीआई के जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है.

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AAP ने बीजेपी पर साधा निशाना
AAP ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन कुछ नहीं मिलेगा. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने में जुटी है. आज देश में सिर्फ AAP ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम की चर्चा हो रही है. वह नहीं चाहती कि जनता को फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले. बीजेपी को डर है कि अगर जनता को ऐसी सुविधाएं मिलती रही तो वह धर्म और जाति की राजनीतिक हार जाएगी.

मोहल्ला बस योजना
दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मोहल्ला’ बस योजना के अगले कुछ महीनों में कार्यान्वित होने की उम्मीद है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आखिरी छोर तक परिवहन की सुविधा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. गहलोत ने कहा था कि ये बसें मोहल्ले का चक्कर लगाएंगी ताकि लोग आसानी से मेट्रो स्टेशन, बाजार और अस्पताल पहुंच सकें. अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2000 से अधिक फीडर बसें खरीदने की योजना बनाई है जिनका परिचालन उन मार्गों पर किया जाएगा जहां की सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर से कम है. परिवहन मंत्री ने इन बसों के मार्ग और परिचालन के तौर तरीके तय करने के लिए मई में एक समिति गठित की थी. समिति ने लोगों की राय के आधार पर रूट संबंधी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है. अधिकारी ने बताया, ‘‘अब सर्वेक्षण आंकड़ों का मिलान उन इलाकों की आबादी, सड़क अवसंरचना और उनकी चौड़ाई संबंधी आंकड़ों से किया जा रहा है.

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