दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं. नीति आयोग की ये बैठक 27 जुलाई यानी कल होने वाली है. इस बैठक शामिल होने वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली है.
आम बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों को नजरअंदाज किए जाने से नाराज ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बहिष्कार करने वालों में कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. जिनमें से तीन राज्य कांग्रेस शासित हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन केंद्रीय बजट के विरोध में पहले ही बहिष्कार कर चुके है. कांग्रेस के नेताओं में बजट में भेदभाव को लेकर घटक दलों में काफी नाराजगी है. ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की बैठक में बजट का बहिष्कार करने का ऐलान हो चुका है.
विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस तरीके से केंद्रीय बजट 2024 को पेश किया है, जैसै ये देश का नहीं बल्कि भाजपा का बजट हो. बजट में तमिलनाडु़, पश्चिम बंगाल और पंजाब को नजरअंदाज किए जाने को लेकर विपक्षी खेमे में नाराजगी है.
उधर बंगाल की मुख्यमंत्री मामता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने बंगाल के लिए कोई वित्तीय पैकेज घोषित न करके गलत किया है. उन्होंने आगे कहा "केंद्र ने इन राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार किया है. हमारे खिलाफ इस तरह के भेदभाव और राजनीतिक पूर्वाग्रह को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती.”
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नीती आयोग की बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होने जा रहे हैं. दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बैठक में शामिल होने से पहले ही मना कर दिया है.
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