CAA लागू होने के बाद दिल्ली-UP में अलर्ट, शाहीन बाग में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

रईश खान | Updated:Mar 11, 2024, 07:37 PM IST

CAA लागू होने के बाद दिल्‍ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मुस्‍तैद (file photo)

CAA Notification: CAA लागू होने के बाद दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों में पुलिस अलर्ट हो गई है. लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा.

केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसी के साथ देशभर में सीएए लागू (CAA Rules Notification) हो गया है. सीएए के अमल में आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग-मार्च निकाला जा रहा है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शहीन बाग में फ्लैग मार्च निकाला. इसका मकसद बस यह संदेश देने का है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. पिछली बार की तरह अगर CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. साल 2019 में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली शहीन में बड़ा आंदोलन हुआ था.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कड़ी नजर रख रही हैं. CAA को लेकर झूठ और भ्रामक पोस्ट व शेयर करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर की इंटेलिजेंस विंग पुलिस अलर्ट और मुस्तेद हैं. झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है. 


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UP Police भी अलर्ट
CAA की अधिसूचना लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है.DGP प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और अन्य सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है. प्रमुख चौराहों और प्रमुख मार्गों पर पैरामिलिट्री के जवान को तैनात किया गया है. पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान शहर के कई अलग-अलग इलाकों में प्लैग मार्च निकाल रहे हैं.

किन लोगों को मिलेगी नागरिकता?
सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है. अब CAA के नियम जारी हो जाने के बाद मोदी सरकार 31 दिसंबर,2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.

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